Deed Registration : राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी नागरिकांना तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते, तेथील अपुऱ्या सुविधा आणि वाढती गर्दी यामुळे वेळेचा मोठा अपव्यय होतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने आता 'पासपोर्ट सेवा केंद्रा'च्या धर्तीवर दस्तनोंदणीची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण 60 खासगी दस्तनोंदणी कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत. या नवीन प्रकल्पामुळे नागरिकांना अत्याधुनिक आणि आरामदायक वातावरणात आपली मालमत्ता खरेदीखत किंवा इतर करारांची नोंदणी करता येणार आहे. हे प्रकल्प राबवण्यासाठी सध्या 3 मोठ्या कंपन्यांनी आपला रस दाखवला असून त्यांच्या प्रस्तावांची सरकारकडून छाननी सुरू आहे.
पासपोर्ट कार्यालयाचा 'पॅटर्न' आता दस्तनोंदणीसाठी
या नवीन धोरणांतर्गत एकट्या पुणे शहरात सुरुवातीला 3 अद्ययावत कार्यालये उभारण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, संभाजीनगर आणि नागपूर यांसारख्या 6 प्रमुख शहरांमध्ये एकूण 30 कार्यालये सुरू होतील. या खासगी केंद्रांमध्ये एअर कंडिशनिंग (AC), प्रशस्त बैठक व्यवस्था आणि चहापानासारख्या सुविधा उपलब्ध असतील. या विशेष सुविधांसाठी नागरिकांना सुमारे 6,000 रुपयांपर्यंत अतिरिक्त सेवा शुल्क द्यावे लागू शकते. या केंद्रांमध्ये तांत्रिक आणि सपोर्ट स्टाफ खासगी कंपनीचा असला, तरी अंतिम नोंदणी आणि कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी सरकारचे दुय्यम निबंधक आणि एक कारकून तिथे उपस्थित राहणार आहेत.
हेही वाचा - Farmer Loan Waiver: अखेर तारीख ठरली; या' दिवशी होणार कर्जमाफी; कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणेंनी दिली मोठी अपडेट
वेगवान सेवा आणि डिजिटलायझेशनवर भर
सरकारचा हा निर्णय केवळ खासगीकरणापुरता मर्यादित नसून तो पारदर्शकता वाढवण्यासाठी देखील आहे. या खासगी केंद्रांमुळे सरकारी कार्यालयांवरील ताण कमी होऊन नोंदणी प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे. याशिवाय, राज्य सरकारने 1865 ते 2001 या काळातील जुन्या दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्याचे कामही हाती घेतले आहे, ज्यामुळे सुमारे 30 कोटींहून अधिक जुने व्यवहार लवकरच ऑनलाईन उपलब्ध होतील. पुढील 6 महिन्यांच्या कालावधीत ही पहिली काही खासगी कार्यालये कार्यान्वित होतील, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना गती मिळण्यासोबतच रिअल इस्टेट मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्यास मदत होईल.
हेही वाचा - Budget 2026:शेतकऱ्यांना ‘लॉटरी’ लागणार? 1 फेब्रुवारीला होऊ शकतात मोठे निर्णय