Barrier Free Toll Collection Rules : केंद्र सरकार आता राष्ट्रीय महामार्गांवर (NH) 'मल्टी-लेन फ्री फ्लो' (MLFF) प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या प्रणालीमुळे टोल नाक्यांवरील बॅरियर्स हटवले जातील आणि वाहने न थांबता वेगाने जाऊ शकतील. मात्र, जर तुमच्या फास्टॅगमध्ये (FASTag) पुरेसे पैसे नसतील, तर तुम्हाला तिथे कोणीही रोखणार नाही, पण तुमच्या वाहनाचा टोल 'थकीत' (Unpaid User Fee) म्हणून इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीत नोंदवला जाईल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यासाठी 'केंद्रीय मोटार वाहन (दुसरी सुधारणा) नियम, 2026' अधिसूचित केले आहेत. यामुळे टोल न भरणाऱ्या वाहनधारकांना आता पावलोपावली अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.
थकीत टोल वसुलीसाठी कडक पावले
नितीन गडकरी यांच्या मंत्रालयाने घेतलेल्या या निर्णयानुसार, आता महामार्गावरील प्रवास केवळ टोल भरण्यापुरता मर्यादित न राहता तो थेट वाहनाच्या कायदेशीर कागदपत्रांशी जोडला गेला आहे. नवीन नियमांनुसार, 'थकीत वापरकर्ता शुल्क' म्हणजे अशी रक्कम जी महामार्गावरील सेन्सर्सनी नोंदवली आहे पण ती अद्याप भरली गेलेली नाही. जर एखाद्या वाहनावर टोलची थकबाकी असेल, तर त्या वाहन मालकाला खालील कामांसाठी अडथळा येईल:
- वाहनाचे मालकी हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी (Transfer of Ownership) आवश्यक असलेले 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) मिळणार नाही.
- वाहनाची नोंदणी एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात बदलता येणार नाही.
- वाहनाचे 'फिटनेस सर्टिफिकेट' (Fitness Certificate) रिन्यू करताना अडचणी येतील.
- व्यावसायिक वाहनांना 'नॅशनल परमिट' (National Permit) मिळवणे कठीण होईल.
हेही वाचा - Budget 2026:शेतकऱ्यांना ‘लॉटरी’ लागणार? 1 फेब्रुवारीला होऊ शकतात मोठे निर्णय
फॉर्म 28 मध्ये मोठे बदल
वाहन विक्री किंवा हस्तांतरणासाठी महत्त्वाचा मानला जाणारा 'फॉर्म 28' आता पूर्णपणे बदलण्यात आला आहे. या फॉर्ममध्ये आता एक नवीन रकाना जोडण्यात आला आहे, ज्यामध्ये वाहन मालकाला आपल्या गाडीवर कोणताही टोल थकीत नाही, याचे घोषणापत्र द्यावे लागेल. हा फॉर्म आता ऑनलाइन पोर्टलवरूनच जारी केला जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल. पूर्वी केवळ कर (Tax) किंवा दंड (Challan) थकीत नसल्याची खात्री केली जात असे, मात्र आता त्यात टोल शुल्काचाही समावेश झाला आहे. यामुळे वाहन विकताना जुन्या मालकाला सर्व टोल थकबाकी पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
तंटे मिटणार आणि वेग वाढणार
या नवीन 'बॅरियर-लेस' यंत्रणेमुळे टोल नाक्यांवर होणारे वाद आणि कर्मचाऱ्यांसोबत होणारी बाचाबाची पूर्णपणे थांबेल. तसेच, मानवी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे सरकारचा टोल वसुलीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. मोदी सरकारने हे बदल अशा प्रकारे केले आहेत की, वाहन चालक टोल नाक्यावरून तर वेगाने निघून जाईल, पण सरकारी सेवांचा लाभ घेण्यासाठी त्याला थकीत पैसे भरावेच लागतील. एकूणच, हायवेवर कोणत्याही अडथळ्याशिवाय धावण्यासाठी आता फास्टॅग नेहमी रिचार्ज ठेवणे, हाच एकमेव पर्याय वाहनधारकांकडे उरला आहे.
हेही वाचा - UPI Loan Features : क्रेडिट कार्डच्या युगाचा अस्त होणार? UPI आणतेय 'फ्री क्रेडिट'चा धमाका; व्याजाच्या कटकटीतून ग्राहकांची होणार सुटका