New Income Tax Rule 2026: भारतीय अर्थव्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि करप्रणाली अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्राप्तिकर कायदा 2025' (Income Tax Act 2025) अंतर्गत नवीन नियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याचा प्रस्ताव असून, यामध्ये पॅन (PAN) कार्डशी संबंधित रिपोर्टिंगच्या नियमांत मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
वाहन खरेदी : 5 लाखांच्या मर्यादेने दिलासा
नवीन नियमांनुसार, आता 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीचे कोणतेही वाहन खरेदी करताना पॅन कार्ड देणे अनिवार्य नसेल. यामध्ये दुचाकी वाहनांचाही समावेश आहे. मात्र, जर वाहनाची किंमत 5 लाख रुपयांच्या वर असेल, तर पॅन कार्डची माहिती देणे बंधनकारक राहील. विशेष बाब म्हणजे, शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या ट्रॅक्टरला या पॅन कार्डच्या अटीतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि दुचाकी खरेदीदारांवरील कागदपत्रांचा बोजा कमी होणार आहे.
हॉटेल बिल आणि प्रॉपर्टी व्यवहार
हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये एकदाच रोख (Cash) पेमेंट करण्याची मर्यादा वाढवून आता 1 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 50,000 रुपये होती. म्हणजेच 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या रोख पेमेंटसाठी पॅन कार्डची गरज भासणार नाही. याव्यतिरिक्त, रिअल इस्टेट क्षेत्रात पॅन कार्ड रिपोर्टिंगची मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून वाढवून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. छोट्या शहरांमधील जमीन किंवा घरांच्या व्यवहारांसाठी यामुळे मोठी सवलत मिळणार आहे.
हेही वाचा - Mutual Fund SIP: कमी जोखीम आणि अधिक परतावा; म्युच्युअल फंड SIP मधील 'पॉवर ऑफ कंपाउंडिंग' समजून घ्या
बँकेतून रोख रक्कम काढण्याचे नवे नियम
आर्थिक वर्षात बँकेतून मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम काढणाऱ्यांवर आता सरकारची विशेष नजर असेल. नवीन नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात एका किंवा अधिक बँक खात्यांतून एकूण 10 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त रोख रक्कम काढल्यास त्याची रिपोर्टिंग प्राप्तिकर विभागाकडे केली जाईल. दैनंदिन व्यवहारांसाठी 50,000 रुपयांच्या पॅन कार्ड अटीमध्ये शिथिलता देऊन आता 'वार्षिक एकूण व्यवहार' हा निकष लावला जाण्याची शक्यता आहे.
विमा आणि कॉर्पोरेट रिपोर्टिंगमध्ये अधिक पारदर्शकता
लाईफ इन्शुरन्सच्या बाबतीत आता अधिक कडक धोरण अवलंबले जाणार आहे. पूर्वी वार्षिक प्रीमियम 50,000 रुपयांच्या वर असेल तरच पॅन अनिवार्य होता. मात्र, आता विमा पॉलिसी घेतानाच (Account-based relationship) सुरुवातीला पॅन कार्ड देणे आवश्यक असेल. कंपन्यांसाठीही सरकारने प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले असून, जुन्या 511 नियमांची संख्या घटवून 333 वर आणली आहे. यामुळे डिजिटल फायलिंग आणि डेटा ट्रॅकिंग अधिक प्रभावी होणार आहे.
सर्वसामान्यांसाठी यातून काय आहे संदेश?
सरकारचा हा बदल "छोट्या व्यवहारांना सवलत आणि मोठ्या व्यवहारांवर कडक लक्ष" या सूत्रावर आधारित आहे. दैनंदिन गरजांसाठी खर्च करणाऱ्या सामान्य करदात्यांना यामुळे कागदपत्रांच्या कटकटीतून मुक्ती मिळेल. मात्र, ज्यांचे व्यवहार मोठे आहेत किंवा जे मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेचा वापर करतात, त्यांना आता अधिक सतर्क राहावे लागेल. सरकारने या मसुद्यावर 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत हरकती आणि सूचना मागवल्या असून, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम नियमावली जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - New SEBI Rules: सेबीच्या एका निर्णयाने जुने नियम मोडीत; सोने-चांदीच्या ईटीएफमध्ये आता मिळणार योग्य भाव