Income Tax Act 2025 : केंद्र सरकारने जुन्या 'प्राप्तीकर कायदा 1961' च्या जागी आता नवीन 'प्राप्तीकर कायदा 2025' आणण्याचा निर्णय घेतला असून, याचे नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून स्थिर असलेल्या भत्त्यांच्या मर्यादेत महागाईनुसार मोठी वाढ सुचवण्यात आली असून, यामुळे पगारदार मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
शिक्षण आणि वसतिगृह भत्त्यात ऐतिहासिक वाढ
गेल्या अनेक वर्षांपासून मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारी करसवलत अत्यंत तुटपुंजी होती. आता ती थेट 30 पटीने वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
शिक्षण भत्ता: पूर्वी प्रति महिना फक्त 100 रुपये मिळणारी सवलत आता 3,000 रुपये प्रति महिना (जास्तीत जास्त 2 मुलांसाठी) करण्यात आली आहे.
वसतिगृह भत्ता: वसतिगृहासाठी मिळणारी सवलत 300 रुपयांवरून थेट 9,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.
मोफत शिक्षण: कंपनीकडून मिळणारी मोफत शिक्षण सुविधा आता 3,000 रुपयांपर्यंत करमुक्त असेल.
पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आता 'महानगर'
घरभाडे भत्त्याबाबत (HRA) सरकारने ऐतिहासिक सुधारणा केली आहे. यापूर्वी केवळ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या चार शहरांना 50% सवलतीसाठी 'महानगर' मानले जात होते. आता पुणे, बेंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या शहरांतील पगारदारांना आता मूळ पगाराच्या 50% पर्यंत HRA सवलत मिळेल, जी पूर्वी 40% होती. इतर शहरांसाठी ही मर्यादा अजूनही 40% कायम आहे.
हेही वाचा - Gold-Silver Rate: सोन्याने तोडले सर्व अंदाज, चांदीही धावली पुढे; आजचा 10 ग्रॅम दर पाहून ग्राहक चक्रावले
जेवण, भेटवस्तू आणि कार सवलतीत सुधारणा
दैनंदिन खर्चात सवलत देऊन सरकारने करदात्यांना 'स्मार्ट' बचत करण्याची संधी दिली आहे.
जेवण भत्ता: ऑफिसमध्ये मिळणाऱ्या जेवणावरील करमुक्त मर्यादा 50 रुपयांवरून वाढवून 200 रुपये प्रति जेवण करण्यात आली आहे.
भेटवस्तू: कंपनीकडून मिळणारे गिफ्ट वाउचर्स आता वर्षाला 15,000 रुपयांपर्यंत करमुक्त असतील (पूर्वी ही मर्यादा 5,000 रुपये होती).
कार सवलत: 1.6 लिटरपेक्षा कमी इंजिन क्षमतेच्या कारसाठी सवलतीची मर्यादा 1,800 वरून 5,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. ड्रायव्हर असल्यास अतिरिक्त 3,000 रुपयांची सवलत मिळेल.
वैद्यकीय उपचार आणि सुलभ कर प्रक्रिया
गंभीर आजारांच्या उपचारासाठी कंपनीकडून मिळणाऱ्या कर्जाची करमुक्त मर्यादा 20,000 रुपयांवरून थेट 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, नवीन 'प्राप्तीकर कायदा 2025' मुळे आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. जुनी आणि नवीन अशा दोन्ही करप्रणाली सुरू राहतील, मात्र वाढलेल्या भत्त्यांमुळे जुन्या प्रणालीत (Old Tax Regime) राहणाऱ्यांना अधिक बचत होण्याची शक्यता आहे. या मसुद्यावर 22 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत नागरिकांना आपल्या हरकती नोंदवता येणार आहेत.
हेही वाचा - Share Market: IT क्षेत्राला AI चा मोठा तडाखा; TCS आणि इन्फोसिससह दिग्गज कंपन्यांचे 1.3 लाख कोटी पाण्यात