भारत-पाकिस्तान तणावात चीनची मोठी खेळी! तालिबानला हाताशी धरून भारताला घेरण्याचा भयंकर डाव

Pakistan-Taliban Meeting On CPEC: भारताने सध्यापुरता पाकिस्तानचा बीमोड केला असला तरी, भारतासाठी येत्या काळातील परिस्थिती फारशी सहज किंवा निवांतपणाची असणार नाही. पाकिस्तान हा देश कधीही शांत बसणारा नाही, इतकेच याचे वास्तव नसून यात आणखीही कोही गोष्टींची भर पडणार आहे. सध्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) भारताची डोकेदुखी बनलेला असतानाच आता यात आणखी एका देशाची भर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तेव्हा, नजिकच्या भविष्यात भारतासाठी खरोखरच धोकादायक ठरू शकणारा शत्रू पाकिस्तान नसून तो चीन आहे, ही बाब लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

भारत आणि पाकिस्तानमधील सुरू असलेल्या तणावादरम्यान, चीनने आता नवी खेळी खेळली आहे. चीन सध्या तरी भारताला धोरणात्मक पातळीवर घेराव घालण्याच्या धोरणावर काम करत आहे. याचे एक स्पष्ट उदाहरण अलीकडेच समोर आले, जेव्हा पाकिस्तान आणि चीनच्या विशेष दूतांनी अफगाणिस्तानला भेट दिली आणि BRI (Belt and Road Initiative - बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) अंतर्गत चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (China-Pakistan Economic Corridor - CPEC) विस्तारित करण्याबाबत तालिबान सरकारशी चर्चा केली.

हेही वाचा - ट्रम्प यांचं 'टॅरिफ कार्ड' अमेरिकेवरच उलटलं? अर्थव्यवस्थेत तीन वर्षांत प्रथमच मोठी घट..

चीनच्या सांगण्यावरून पाकिस्तानने मोहम्मद सादिक खान यांना अफगाणिस्तानसाठी विशेष दूत म्हणून नियुक्त केले. त्यांनी अलीकडेच काबूलला भेट दिली आणि चीनचे विशेष प्रतिनिधी यू शिओयोंग यांच्यासह अफगाण नेत्यांची भेट घेतली. यादरम्यान तालिबानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी आणि परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांच्याशी थेट चर्चा झाली. बैठकीत अफगाणिस्तानचा BRI मध्ये सहभाग, CPEC विस्तार, आर्थिक सहकार्य आणि सुरक्षा भागीदारी यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले.

स्पष्ट धोरणात्मक, लष्करी आणि आर्थिक अजेंडा
ही बैठक तिन्ही देशांमधील त्रिपक्षीय चर्चेची पाचवी फेरी होती आणि तिचे उद्दिष्ट आगामी सहाव्या फेरीची तयारी करणे, व्यापार वाढवणे आणि सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे हे होते. बैठकीत तालिबानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी म्हणाले की, परस्पर आदराने प्रादेशिक संबंध आणि रचनात्मक सहकार्य वाढवणे हे अफगाणिस्तानचे प्राधान्य आहे.

अफगाणिस्तानपर्यंत CPEC चा विस्तार
भारतासाठी आधीच भू-राजकीय आव्हान असलेला CPEC हा प्रकल्प पाकव्याप्त काश्मीर (POK) मधून जातो. आता तो अफगाणिस्तानपर्यंत विस्ताराकडे वाटचाल करत आहे. पाकिस्तानचे राजदूत मुहम्मद सादिक यांनी पुष्टी केली की, 'तिन्ही देशांनी CPEC चा अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तार करण्यास सहमती दर्शविली आहे. यासाठी, व्यावसायिक सहकार्य आणि गुंतवणुकीच्या नवीन संधींचा शोध घेतला जात आहे. आम्ही सुरक्षा सहकार्याचे रूपांतर धोरणात्मक भागीदारीत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत.'

भारतासाठी याचा अर्थ काय?
अफगाणिस्तानपर्यंत CPEC चा विस्तार हा भारताला त्याच्या पश्चिम सीमेवर राजनैतिकदृष्ट्या आणखी एकाकी पाडण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. शिवाय, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान्यांच्या मदतीने हा भारताला घेरण्यासाठी चीनने उचलेले पाऊल म्हणूनही पाहिले जाऊ शकते. चीन आणि पाकिस्तानशी जवळीक साधण्याचे तालिबानचे धोरण भारतासोबतचे त्यांचे ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संबंध कमकुवत करू शकते. सिराजुद्दीन हक्कानी सारख्या दहशतवादी नेत्यांशी झालेल्या भेटींमुळे अशी भीती निर्माण होते की, CPEC सारखे प्रकल्प देखील दहशतवादी नेटवर्कसाठी एक आवरण बनू शकतात. अफगाणिस्तानात BRI स्थापन केल्याने चीनला मध्य आशियातील नैसर्गिक संसाधनांपर्यंत थेट पोहोचण्याचा मार्ग मिळेल, जिथे भारताची उपस्थिती मर्यादित आहे. याचा भारतासोबतच बलुचिस्तानलाही मोठा फटका बसणार आहे.

भारताचे अफगाणिस्तानसोबत मैत्रीचे प्रयत्न निष्फळ ठरू शकतात
पाकिस्तानसोबत तणावाचे वातावरण मागील काही दिवसांत असतानाच भारतीय नेत्यांनी अफगाणिस्तानातील तालिबानी सरकारमधील नेत्यांशी भेट घेतली होती. भारत आणि अफगाणिस्तानची पूर्वीपासूनची मैत्री पाकिस्तानसोबतच चीनसाठीही अडसर ठरू शकते, याची पूर्ण जाणीव चीनला आहे. त्यामुळेच चीनने हे पाऊल उचलल्याचे दिसत आहे.

शिवाय, अफगाणिस्तानात तालिबानचे कट्टरतावादी सरकार असताना भारताची त्यांच्याशी केवळ काही धोरणात्मक पातळ्यांवरच मैत्री होऊ शकते. मात्र, सांस्कृतिक आणि सामाजिक पातळ्यांच्या विचार केला तर त्याही बाबतीत भारत हा उदारमतवादी आणि प्रगतीशील विचारांचा देश आहे. सांस्कृतिक आणि सामाजिक सुधारणा आणि बदल यांना भारतात नेहमीच महत्त्वाचे स्थान राहिले आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानचे मात्र, अशा गोष्टींशी वावडे आहे. उलट तालिबानची विचारधारा सांस्कृतिक बदल आणि सामाजिक सुधारणा यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. या बाबतीत पाकिस्तानची लष्करी राजवट आणि तालिबानी सरकार यांच्यात 'देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात रस नसणे आणि केवळ सत्तेत राहण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे' या बाबी समान आहेत. शिवाय, आतापर्यंत पाकिस्तानने स्वतःला सर्व पातळ्यांवर उंचावण्याचे धोरण ठेवण्याऐवजी भारताला संपवण्याची इच्छा बाळगण्यात धन्यता मानलेली आहे.

अशा परिस्थितीत काहीही दूरदृष्टी नसलेले या दोन्ही देशांमधील राज्यकर्ते सहजपणे चीनच्या जाळ्यात अडकू शकतात. चीनकडून मिळालेल्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या मोठ्या ऑफरची किंवा भविष्याविषयी दाखवण्यात आलेल्या गाजराची त्यांना भुरळ पडू शकते. यामुळे पाकिस्ताननंतर अफगाणिस्तानही चीनी ड्रॅगनच्या विळख्यात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारे शत्रूंनी सर्व बाजूंनी वेढले जाणे, ही बाब भारतासाठी अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक आहे. कारण ही बाब भारताच्या सीमांना अधिकाधिक असुरक्षित करणारी आहे.

भारताचे आतापर्यंतचे अलिप्ततेचे धोरण
भारताने आतापर्यंत ठेवलेले अलिप्ततावादाचे धोरण भारताच्या फायद्याचे ठरलेले आहे. मात्र, काही वेळा हे धोरण 'भारताचा बचावात्मक पवित्रा' असल्याप्रमाणे परिणाम दाखवत आहे. तेव्हा, आताच्या परिस्थितीत मात्र हे धोरण काही प्रमाणात शिथिल करून आवश्यकतेनुसार शत्रूच्या शत्रूंना मदत करण्याचे राजकारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करणे सयुक्तिक ठरू शकते. धोरणात्मक पातळीवरील आक्रमकता यापुढील काळात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे.

हेही वाचा - 'अजून पुरावे हवेत का?' पाकिस्तानी झेंड्यामध्ये लपेटून राष्ट्रीय इतमामात दहशतवाद्यांचा अंत्यविधी

अमेरिका-चीनमधील व्यापाराबाबत वाटाघाटी

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगात वेगवेगळ्या देशांवर लावलेल्या अधिकच्या आयातशुल्कावर त्यांनाच पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मागील तीन वर्षांत प्रथमच मोठी घट पहायला मिळाली. यानंतर ट्रम्प यांनी काहीसे झुकते धोरण स्वीकारले आहे. तसेच, भारताने पाकिस्तानला एकतर्फी पाणी पाजल्याचे संपूर्ण जगाने पाहिले आहे. यामुळे चीनलाही भारताच्या ताकदीचा अंदाज आला आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन या दोन्ही महासत्तांना एकमेकांशी जुळवून घेण्यात हित असल्याचे लक्षात आले आहे. यामुळे टॅरिफच्या मुद्द्यावरती दोन्ही देशांनी वाटाघाटीचा मार्ग स्वीकारला आहे. शिवाय, या वाटाघाटींमध्ये आणखी काही वेळ घालवणे आणि भारताविरोधात आणखी कडक मोर्चेबांधणी करणे आवश्यक असल्याचे चीनी राज्यकर्त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यानुसार त्यांनी पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे भारत-पाक तणावानंतर लगेच आलेली शांतता भारतासाठी वादळापूर्वीची शांतता असू शकते. तेव्हा, ही धोक्याची घंटी लक्षात घेऊन भारतानेही सावधगिरीने पावले उचलणे आवश्यक आहे. तसेच, भारताने पाकिस्तानशी व्यापार बंद केल्यानंतर त्यांच्याशी व्यापार करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या देशांवर भारताने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.