New Income Tax Draft Rules: आयकर विभागाने नवीन आयकर नियमावली 2026 अंतर्गत एक महत्त्वाचा मसुदा (Draft) सादर केला आहे, ज्याचा थेट परिणाम रिअल इस्टेट क्षेत्रावर होऊ शकतो. या प्रस्तावित नियमांनुसार, आता कमी किमतीची मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांना 'पॅन' (PAN) कार्डची माहिती देण्याच्या अटीतून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा असून, सध्या सरकार यावर विविध भागधारकांकडून (Stakeholders) अभिप्राय घेत आहे.
मर्यादेत मोठी वाढ: 10 लाखांवरून 20 लाख
सध्याच्या नियमांनुसार, जर तुम्ही 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे घर, फ्लॅट किंवा भूखंड खरेदी किंवा विक्री करत असाल, तर पॅन कार्डची माहिती देणे अनिवार्य आहे. मात्र, नवीन 'ड्राफ्ट इनकम टॅक्स रूल्स 2026' मध्ये ही मर्यादा दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या मालमत्ता व्यवहारांसाठी पॅन तपशील देण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे लहान शहरांमधील मध्यमवर्गीय खरेदीदारांना कागदपत्रांच्या कटकटीतून मोठा दिलासा मिळू शकतो.
बदलत्या बाजारमूल्यामुळे निर्णय
मालमत्ता बाजारातील वाढत्या किमती आणि वाढलेले व्हॅल्यूएशन लक्षात घेऊन सरकारने हा बदल सुचवला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मेट्रो शहरांच्या तुलनेत निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात घरांच्या किमती कमी असतात. अशा ठिकाणी 10 ते 20 लाख रुपयांच्या व्यवहारांसाठी पॅन कार्डची अट शिथिल केल्याने व्यवहारांची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान होईल. तसेच, यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांवरील 'डॉक्युमेंटेशन'चा भार कमी होऊन रिअल इस्टेट मार्केटमधील तरलतेला चालना मिळू शकते.
हेही वाचा - Railway Compensation: रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा, रेल्वेमंत्र्यांकडून 'हे' खास पोर्टल लाँच; आता घरबसल्या मिळणार भरपाई
भेटवस्तू आणि संयुक्त करारही कक्षेत
केवळ खरेदी-विक्रीच नाही, तर इतर व्यवहारांबाबतही या मसुद्यात स्पष्टता देण्यात आली आहे. 'गिफ्ट' (Bhet) म्हणून दिली जाणारी मालमत्ता आणि 'जॉइंट डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट' (Joint Development Agreement) यांनाही पॅन कंप्लायन्स फ्रेमवर्कच्या कक्षेत आणण्याचा प्रस्ताव आहे. जर या व्यवहारांचे मूल्य निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्यांना नियमांचे पालन करावे लागेल. यामुळे मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
हे प्रस्तावित नियम सध्या केवळ मसुदा स्वरूपात आहेत. केंद्र सरकार यावर लोकांचे आणि तज्ज्ञांचे फीडबॅक घेणार असून, त्यानंतरच अंतिम अधिसूचना (Final Notification) जारी केली जाईल. लोकांच्या सूचनांनुसार या मसुद्यात काही बदलही केले जाऊ शकतात. जर सर्व काही नियोजित वेळेत पार पडले, तर नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2026 पासून मालमत्ता व्यवहारांचे हे नवे नियम देशभरात लागू होतील, ज्यामुळे घर खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांना काहीसा तांत्रिक बाबींमध्ये दिलासा मिळेल.
हेही वाचा - PAN Card Number Details: पॅन कार्ड हे फक्त ओळखपत्र नाही तर आहे तुमचं आर्थिक 'रेकॉर्ड'; 'हा' आहे 10 अंकी नंबरचा खरा अर्थ