राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून खऱ्या गरजू लोकांपर्यंत धान्य पोहोचवण्यासाठी 'मिशन सुधार' उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी अधिक कठोरपणे केली जाईल, ज्यामध्ये दहा ठोस निकषांचा आधार घेतला जाईल. डिजिटल डेटाच्या मदतीने लाभार्थ्यांची छाननी करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्याची पारदर्शक आणि योग्य पडताळणी होईल. यामुळे अपात्र व्यक्तींना शिधा मिळणे रोखता येईल आणि त्याऐवजी खऱ्या गरजू लोकांना योग्य प्रमाणात धान्य वितरित केले जाईल. या पावलामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेत वाढ होईल.
हेही वाचा- सॅलरी स्लिप, CIBIL स्कोअरची गरज नाही! आता सहज मिळणार कर्ज, सरकारची 'ही' नवीन योजना तुम्हाला माहीत आहे का?
दहा ठोस निकषांमध्ये दुबार शिधापत्रिका, सदस्यांचे एकत्रित उत्पन्न, उच्च उत्पन्न गट, कंपनीचा संचालक असलेला सदस्य, अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीनधारणा, 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय, सहा महिन्यांत धान्य न उचललेले लाभार्थी, 18 वर्षांखालील एकमेव लाभार्थी, संशयास्पद आधार क्रमांक, तसेच चारचाकी व मोठ्या वाहनांचे मालक असलेले लाभार्थी यांचा समावेश आहे.
यादरम्यान अॅग्रिस्टॅकच्या माहितीनुसार जमीनधारकांवर लक्ष ठेवणे. म्हणजे, अॅग्रिस्टॅक योजनेतून अडीच एकरपेक्षा जास्त शेतजमिन असलेल्या लाभार्थ्यांचे स्वस्त धान्य वितरण थांबवले जाणार. त्याचसोबत जर एखादा लाभार्थी प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळवत असले तरी त्याचे धान्य वितरण थांबवले जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा- Atal Setu Toll-Free: मुंबईकर आता सुस्साट! अटल सेतूवरून करा मोफत प्रवास, मात्र 'या' गाड्यांना भरावा लागणार...
तसेच यावेळी अडीच एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेले 3 लाखाहून अधिक लाभार्थी आणि जास्त उत्पन्न मिळवत असलेले 60 हजार लाभार्थी शासनाच्या विशेष निरीक्षणाखाली आहेत. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात शिधापत्रिकांचे शुद्धीकरण अभियान राबवले जात असून आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहिती एकत्र करून दुबार, संशयास्पद आणि गरज नसतानाही लाभ घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. त्याचसोबत 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या लाभार्थ्यांची जिवंत असल्याची चौकशी केली जाईल, चौकशीदरम्यान लाभार्थी मृत्यू झाल्याचे आढळल्यास संबंधित शिधापत्रिकेवरील धान्य बंद करण्यात येणार आहे. या पडताळणीमुळे पुणे जिल्ह्यात सध्या पावणेचार लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू असून, एकूण पावणेपाच लाख शिधापत्रिका आणि लाभार्थ्यांवर हे निकष लागू करण्यात आले आहेत.