Mergers and Acquisitions Of Companies: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्या द्वैमासिक धोरण आढाव्यानंतर महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. आता भारतीय कंपन्यांना विलीनीकरण आणि अधिग्रहणासाठी बँकांकडून कर्ज देण्यास आरबीआयने मान्यता दिली आहे. ही पावले दीर्घकाळापासून भारतीय बँकांच्या मागणीनुसार घेतली जात आहेत. यासाठी केंद्रीय बँकेकडून एक नवीन प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे बाजारपेठेतील गुंतवणूकदार, बँक व्यवस्थापक आणि कंपन्यांचे निर्णय प्रक्रियेत बदल अपेक्षित आहेत. यासह, भविष्यातील वाढत्या अधिग्रहणांमध्ये बँकांचे योगदान अधिक स्पष्ट होईल, ज्यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्राला मजबूत आर्थिक आधार मिळेल.
एसबीआय अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी यांनी देखील या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यांनी म्हटले की, सुरुवातीला काही सूचीबद्ध कंपन्यांपासून सुरुवात करणे योग्य ठरेल, जिथे अधिग्रहण स्वच्छ आहेत आणि त्यासाठी शेअरहोल्डरांची मान्यता उपलब्ध आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या नव्या धोरणामुळे भारतीय बँकांना भांडवली बाजारात कर्ज देण्याची सुविधा वाढेल.
हेही वाचा - UPI Payment New Rule: आजपासून यूपीआय पेमेंटमध्ये हे बदल होणार
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की, सूचीबद्ध कर्ज रोख्यांवर कर्ज देण्यावरील नियामक मर्यादा काढून टाकली जाईल आणि बँकांना शेअर्सवर कर्ज देण्यास परवानगी दिली जाईल. याअंतर्गत, सध्या 20 लाखांपर्यंतची मर्यादा 1 कोटीपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) निधीची मर्यादा 10 लाखांवरून 25 लाख प्रति व्यक्ती करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.
हेही वाचा - GST Collection : जीएसटीत नवे रेकॉर्ड, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिलासा
याशिवाय, RBI बँकांना विशिष्ट व्यक्ती किंवा संस्थांना कर्ज देण्यापासून परावृत्त करणाऱ्या नियमांना मागे घेण्याचा विचार करत आहे. याव्यतिरिक्त, अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक (UCB) ना परवाना देण्याबाबत 2004 पासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणावर चर्चा पत्र प्रकाशित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे भारतीय कंपन्यांना विलीनीकरण आणि अधिग्रहणासाठी अधिक सुलभ वित्तपुरवठा मिळेल आणि बँकांचा भांडवली बाजारात प्रवेश वाढेल. आरबीआयच्या या धोरणात्मक पावलामुळे भारतीय आर्थिक क्षेत्रात मोठा सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.