Zilla Parishad: महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकासाच्या व्यवस्थेत जिल्हा परिषद ही अत्यंत महत्त्वाची संस्था मानली जाते. पंचायतराज व्यवस्थेतील सर्वोच्च स्तर म्हणून जिल्हा परिषदेची ओळख आहे. गावपातळीवरील प्रश्न जिल्हास्तरावर पोहोचवणे आणि त्यावर प्रभावी निर्णय घेणे, ही जिल्हा परिषदेची मुख्य जबाबदारी असते. राज्यातील ग्रामीण भागाचा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकास घडवून आणण्यात जिल्हा परिषदांची भूमिका निर्णायक आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांची रचना
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे असून त्यापैकी ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद कार्यरत आहेत. नागरी जिल्हे वगळता प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण प्रशासन सुदृढ करण्यासाठी ही रचना करण्यात आली आहे.
जिल्हा परिषदेचा कायदेशीर पाया
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ अंतर्गत जिल्हा परिषदांची स्थापना करण्यात आली. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार १ मे १९६२ रोजी राज्यात अधिकृतपणे जिल्हा परिषदांची स्थापना झाली. या अधिनियमाने जिल्हा परिषदांना अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करून दिले आहे.
जिल्हा परिषदेचे अधिकार क्षेत्र
ज्या जिल्ह्यासाठी जिल्हा परिषद स्थापन करण्यात येते, त्या संपूर्ण ग्रामीण भागावर तिचा अधिकार लागू होतो. राज्य शासनाकडून राजपत्राद्वारे जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार अतिरिक्त क्षेत्रांवरही जिल्हा परिषदेचा अधिकार लागू केला जाऊ शकतो. या क्षेत्रांमध्ये विकासकामे, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि सामाजिक कल्याण यांसारख्या बाबींचा समावेश असतो.
जिल्हा परिषदेची प्रशासकीय यंत्रणा
जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीतपणे चालवण्यासाठी विविध घटक कार्यरत असतात. यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, स्थायी समिती, विषय समित्या, पीठासीन अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांचा समावेश होतो. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार विविध विभाग जिल्हा परिषदेला सहाय्य करतात.
निगम स्वरूपातील जिल्हा परिषद
कायद्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषद ही एक स्वतंत्र निगम संस्था आहे. तिला अखंड अधिकार परंपरा असून स्वतंत्र शिक्का असतो. जिल्हा परिषद व्यक्ती, संस्था किंवा इतर शासकीय यंत्रणांशी करार करू शकते. तिच्या नावाने दावा दाखल करता येतो तसेच तिच्यावर दावा दाखल होऊ शकतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद ही केवळ प्रशासकीय नव्हे तर कायदेशीरदृष्ट्याही सक्षम संस्था आहे.
जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या व आरक्षण
जिल्हा परिषदेमध्ये किमान ५० आणि कमाल ७५ सदस्य असतात. साधारणतः प्रत्येक ४० हजार लोकसंख्येमागे एक सदस्य निवडला जातो. महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व दिले जाते, तर इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के जागा आरक्षित असतात. यामुळे सामाजिक समावेशकता राखण्याचा प्रयत्न केला जातो.
पदसिद्ध आणि सहयोगी सदस्य
जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांचे सभापती हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सदस्य असतात. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो. याशिवाय जिल्ह्यातील काही मध्यवर्ती संस्थांचे अध्यक्ष हे सहयोगी सदस्य म्हणून कार्य करतात. या रचनेमुळे समन्वय वाढतो.
जिल्हा परिषदेची अधिकृत स्थापना प्रक्रिया
जिल्हा परिषदेमधील किमान दोन-तृतीयांश सदस्य निवडून आल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्यांच्या नावांची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते. ही अधिसूचना प्रसिद्ध होताच जिल्हा परिषदेची कायदेशीर स्थापना झाल्याचे मानले जाते. उर्वरित मतदारसंघांतील निवडणुका नंतर पूर्ण केल्या जातात.
सदस्य होण्यासाठी आवश्यक पात्रता
जिल्हा परिषद सदस्य होण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे. त्याचे नाव स्थानिक मतदार यादीत असणे बंधनकारक आहे. दोनपेक्षा जास्त अपत्य असलेल्या व्यक्तीस निवडणूक लढवता येत नाही. तसेच निवडणुकीनंतर तिसरे अपत्य झाल्यास सदस्यत्व रद्द होते. राखीव मतदारसंघासाठी नॉन-क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र आवश्यक असते.
जिल्हा परिषदेचा कार्यकाल
जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्षांचा असतो. आर्थिक गैरव्यवहार किंवा गंभीर कारणांमुळे राज्य शासनाला जिल्हा परिषद बरखास्त करण्याचा अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत सहा महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणूक घेणे बंधनकारक असते.
ग्रामीण विकासात जिल्हा परिषदेची भूमिका
रस्ते, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा, महिला व बालकल्याण योजना अशा अनेक योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबवल्या जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यात जिल्हा परिषद ही कणा ठरते.