SSC, HSC Exam Centers Canceled : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (MSBSHSE) बोर्डाच्या परीक्षेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. 2025 मध्ये पार पडलेल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत ज्या केंद्रांवर कॉपी किंवा इतर गैरप्रकार आढळून आले, अशा एकूण 107 परीक्षा केंद्रांची मान्यता मंडळाने रद्द केली आहे. यामध्ये दहावीच्या 31 आणि बारावीच्या 76 केंद्रांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, कारवाई झालेल्या या केंद्रांची यादी पाहता छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वाधिक गैरप्रकार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विभागीय आकडेवारी आणि कारवाईचे स्वरूप
राज्य मंडळाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बारावीच्या परीक्षेत सर्वाधिक फटका छत्रपती संभाजीनगर विभागाला बसला असून तेथील 28 केंद्रांची मान्यता काढून घेण्यात आली आहे. त्यापाठोपाठ पुणे विभागातील 12 आणि नागपूरमधील 11 केंद्रांवर ही कारवाई करण्यात आली. दहावीच्या संदर्भातही छत्रपती संभाजीनगर 10 केंद्रांसह आघाडीवर आहे. मुंबई विभागात दहावीचे 1 तर बारावीचे 5 केंद्र रद्द झाले आहेत. कोकण आणि कोल्हापूर यांसारख्या विभागांनी मात्र आपला 'कॉपीमुक्त' वारसा जपत एकही केंद्र रद्द होऊ दिले नाही.
हेही वाचा - Jilha Parishad Election 2026 : 'शौचालय' नसेल तर उमेदवारी रद्द! सर्वोच्च न्यायालयाचा 15 फेब्रुवारीचा अल्टिमेटम
2026 च्या परीक्षेसाठी कडक नियमावली
आगामी 10 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या आणि 20 फेब्रुवारी 2026 पासून सुरू होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षांसाठी मंडळाने आतापासूनच कंबर कसली आहे. यंदा सर्वच केंद्रांवर आणि प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय, ज्या केंद्रांवर गेल्या 5 वर्षांत कॉपीच्या घटना घडल्या आहेत, तिथे दुसऱ्या शाळांमधील शिक्षकांची पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. भरारी पथकांसोबतच आता ड्रोन आणि व्हिडिओ कॅमेऱ्यांद्वारेही संवेदनशील केंद्रांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. 2025 मध्ये दहावीत 89 आणि बारावीत 360 कॉपीची प्रकरणे नोंदवली गेली होती, हा आकडा 2026 मध्ये शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट 'कॉपीमुक्त अभियाना' अंतर्गत ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी तणावमुक्त आणि न्याय्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाचीही मदत घेतली जात असून, गैरप्रकारात आढळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा - BMC Election Bus Service: आजपासून बेस्टच्या 1,065 पेक्षा जास्त बसेस 'ऑन ड्युटी', कोणाला मिळणार खास सुविधा?