Telangana Sweeper Salary: तेलंगणा सरकारच्या वेतन आणि पेन्शनवरील खर्चाच्या आकडेवारीने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. 'गेल्या 10 वर्षांत राज्याचा पगार आणि पेन्शनचा खर्च चार पटीने वाढला आहे. 2014 मध्ये तेलंगणाच्या स्थापनेवेळी हा खर्च दरमहा 1,500 कोटी रुपये होता, जो आता 6,000 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे,' असे राज्याचे मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव यांनी उघड केले आहे. विशेष म्हणजे, वीज विभागातील काही चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने असल्याचे समोर आले आहे.
वीज विभाग आणि महापालिकेतील वेतन
मुख्य सचिवांनी सादर केलेल्या उदाहरणांनुसार, वीज विभागातील वरिष्ठ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (Class-4) दरमहा सुमारे 2,00,000 रुपये पगार घेत आहेत. याच विभागातील वरिष्ठ अभियंत्यांचे मासिक वेतन 7,00,000 रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. इतकेच नाही तर ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिकेतील (GHMC) नियमित सफाई कामगारांना सरासरी 70,000 रुपये पगार मिळतो, तर 30 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेले ड्रायव्हर आणि इतर कर्मचारी 1,00,000 रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळवत आहेत. हे आकडे खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या पगाराच्या नोकऱ्यांनाही टक्कर देत आहेत.
वेतनवाढीमागे ठराविक कालावधीनंतर होणारी 'पे-रिव्हिजन'
या अफाट वेतनवाढीमागे वीज विभागातील दर चार वर्षांनी होणारे वेतन संशोधन (Pay Revision) कारणीभूत असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. हे संशोधन अनेकदा निवडणूक चक्राशी सुसंगत असते, ज्यामुळे इतर सरकारी विभागांच्या तुलनेत येथील पगार गगनाला भिडले आहेत. या आकर्षक वेतनश्रेणीमुळेच राज्यात सरकारी नोकऱ्यांसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अलीकडेच ग्रुप-1 च्या 563 पदांसाठी झालेल्या भरतीमध्ये प्रत्येक एका जागेसाठी सरासरी 799 उमेदवारांनी अर्ज केले होते. यावरून या नोकऱ्यांसाठी केवढी चढाओढ लागली आहे, हे स्पष्ट होते.
हेही वाचा - Railway New Rules: 1 मार्चपासून रेल्वेचे नियम बदलणार; 'या' 5 बदलांचा तुमच्या प्रवासावर होणार थेट परिणाम
विकासकामांवर पगाराचे मोठे सावट
राज्याच्या एकूण खर्चाच्या गणितावर नजर टाकल्यास एक चिंताजनक चित्र समोर येते. तेलंगणाने गेल्या दशकात सुमारे 15 लाख कोटी रुपये खर्च केले. यापैकी 12 लाख कोटी रुपये म्हणजेच एकूण खर्चाच्या 80 टक्के वाटा केवळ पगार, पेन्शन आणि कर्जाचे हप्ते फेडण्यात गेला आहे. नवीन मालमत्ता निर्मिती आणि विकासकामांसाठी राज्याकडे केवळ 3 लाख कोटी रुपये उरले. तरीही, राज्याचा विकास दर 11 टक्के असून मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे सरकार हा आर्थिक भार सांभाळण्यास सक्षम असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.
आर्थिक धोरणांसमोरील मोठी आव्हाने
राज्याच्या एकूण उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा महसुली खर्चावर (पगार आणि पेन्शन) खर्च होत असल्याने भविष्यातील भांडवली गुंतवणुकीवर मर्यादा येऊ शकतात. मुख्य सचिवांनी या वेतन संरचनेचा उल्लेख राज्याच्या आर्थिक आव्हानांच्या संदर्भात केला आहे. जरी विकास दर चांगला असला, तरी पगार आणि पेन्शनचा वाढता भार समतोल राखणे ही सरकारसाठी तारेवरची कसरत ठरणार आहे. विशेषतः वीज विभागासारख्या ठिकाणी जिथे वेतन वाढीचा वेग अधिक आहे, तिथे भविष्यात आर्थिक शिस्त पाळण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.
हेही वाचा - New Income Tax Draft Rules: मालमत्ता खरेदीदारांसाठी दिलासा! 20 लाखांपर्यंतच्या व्यवहारांना आता 'पॅन' कार्डची गरज नाही? जाणून घ्या नवे नियम