Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 कडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असून, यंदा आयकर कायद्यात आमूलाग्र बदलांची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पातून नोकरदार वर्गाला मोठ्या सवलतींची अपेक्षा आहे. विशेषतः 'आयकर कायदा 2025' (Income Tax Act 2025) लागू होण्याच्या तयारीत असताना, जुन्या आणि नव्या कर प्रणालीमध्ये संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर असणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक खेळता पैसा (Disposable Income) राहण्यासाठी सरकार काही महत्त्वाच्या घोषणा करण्याची चिन्हे आहेत.
नव्या आयकर कायद्याचा अंमल आणि सरलीकरण
1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन आयकर कायदा अंमलात येणार आहे, जो तब्बल सहा दशकांहून अधिक काळ जुन्या असलेल्या 1961 च्या कायद्याची जागा घेईल. या नवीन कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट करप्रणाली अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवणे हे आहे. 536 कलमांच्या या नवीन मसुद्यात गुंतागुंतीचे तांत्रिक शब्द काढून टाकण्यात आले आहेत. फेसलेस असेसमेंट आणि डिजिटल पद्धतींच्या वापरामुळे करदात्यांना कागदपत्रांच्या जंजाळातून मुक्ती मिळेल, अशी सरकारला आशा आहे. मात्र, या नवीन व्यवस्थेत जुन्या गुंतवणुकींना संरक्षण मिळणार का, हा प्रश्न अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
पगारदार वर्गाच्या प्रमुख अपेक्षा
वाढती महागाई आणि कर्जाचे वाढते हप्ते लक्षात घेता, नोकरदार वर्गाने अर्थमंत्र्यांकडे काही विशेष मागण्या केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने :
- स्टँडर्ड डिडक्शनची (Standard Deduction) मर्यादा 75,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी होत आहे.
- तसेच, कलम 80सी (Section 80C) अंतर्गत गुंतवणुकीची मर्यादा अनेक वर्षांपासून 1.5 लाख रुपयांवर स्थिर असल्याने ती वाढवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
- 30 टक्के कराचा स्लॅब थेट 30 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर लावण्यात यावा, जेणेकरून उच्च मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल, अशीही एक प्रमुख चर्चा आहे.
हेही वाचा - सॅलरी स्लिप, CIBIL स्कोअरची गरज नाही! आता सहज मिळणार कर्ज, सरकारची 'ही' नवीन योजना तुम्हाला माहीत आहे का?
गुंतवणूक आणि टीडीएस दरांचे सुलभीकरण
शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठी सरकार दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कराच्या मर्यादेत वाढ करू शकते.
- सध्या 1.25 लाख रुपयांपर्यंतचा नफा करमुक्त आहे, ही मर्यादा 1.5 लाखांपर्यंत नेण्याची शक्यता आहे.
- याशिवाय, सध्या अस्तित्वात असलेल्या टीडीएस (TDS) च्या विविध दरांमध्ये कपात करून ते केवळ 2 ते 3 स्लॅबमध्ये मर्यादित करण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे कर नियमांचे पालन करणे करदात्यांसाठी अधिक सोपे होईल.
- नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) अंतर्गत अतिरिक्त सवलतीची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाखापर्यंत वाढवली जाण्याचीही दाट शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्र्यांच्या 'दावोस' भेटीनंतरचे चित्र
यावर्षीचा अर्थसंकल्प रविवार, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होण्याची दुर्मिळ शक्यता आहे. महसूल विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2025 च्या तुलनेत व्यक्तिगत आयकर संकलनात झालेली घट पाहता, सरकार कर स्लॅबमध्ये फार मोठी कपात करेल असे वाटत नाही. तरीही, आगामी निवडणुका आणि आर्थिक गुंतवणुकीचा ओघ पाहता, गृहकर्जाच्या व्याजावरील सवलत वाढवण्यासारखे 'गेम चेंजर' निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सीबीडीटी (CBDT) द्वारे प्रसिद्ध होणारे नवीन नियम हेच ठरवतील की करप्रणाली सर्वसामान्यांसाठी किती अनुकूल ठरणार आहे.
हेही वाचा - Budget 2026 : पगारदारांच्या आशेवर विरजण पडणार? मॉर्गन स्टॅनलीच्या रिपोर्टने उडवली मध्यमवर्गीयांची झोप