Education Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी अनेक क्रांतिकारी पावले उचलली आहेत. या अर्थसंकल्पातून भारताला 'ग्लोबल टॅलेंट हब' बनवण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले असून, शालेय शिक्षणापासून ते उच्च संशोधनापर्यंत सर्वच स्तरांवर मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. नव्या शैक्षणिक संस्था उभारण्यात येणार आहेत. तरुणांचे आणि देशाचे भविष्य डोळ्यांसमोर ठेवून शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
आयुर्वेद आणि औषधनिर्माण शिक्षणाला मोठी चालना
भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी सरकारने 3 नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था (AIIAs) आणि 3 नवीन आयुर्वेद महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या संस्थांमुळे संशोधनाला गती मिळेल. तसेच, या क्षेत्रात प्रशिक्षित डॉक्टरांची संख्याही वाढेल. शिवाय, औषधनिर्माण क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी 3 नवीन 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च' (NIPERs) स्थापन केल्या जातील. औषधांची शुद्धता आणि परिणामकारकता तपासण्यासाठी ड्रग टेस्टिंग लॅब्स आधुनिक केल्या जाणार आहेत. यासाठी बायो-फार्मा क्षेत्रासाठी पुढील 5 वर्षांत 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल.
युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप: शिक्षणाचे नवे आधुनिक केंद्र
उच्च शिक्षणातील शैक्षणिक वातावरण बदलण्यासाठी देशात 5 नवीन 'युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप' विकसित करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या टाऊनशिपमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक दर्जाची महाविद्यालये, अद्ययावत संशोधन केंद्रे, वसतिगृहे, क्रीडा सुविधा आणि स्टार्टअप्ससाठी आवश्यक असलेले पोषक वातावरण एकाच ठिकाणी उपलब्ध असेल. याशिवाय, राज्यांच्या मदतीने देशात 5 नवीन विद्यापीठे आणि 5 प्रादेशिक वैद्यकीय हब तयार करण्यात येतील, ज्यामुळे प्रत्येक प्रदेशातील विद्यार्थ्याला उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणे सोपे होईल.
हेही वाचा - Budget 2026: यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद; कर्करोग आणि मधुमेहाची औषधे होणार स्वस्त
डिजिटल स्किल्स आणि कंटेंट क्रिएटर लॅब्स
निमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि गेमिंग (AVGC) क्षेत्रातील वाढती संधी ओळखून सरकारने 2030 पर्यंत 20 लाख व्यावसायिक तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासाठी IIT मुंबईच्या सहकार्याने देशभरातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये 'कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' उभारल्या जातील. पूर्व भारतातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी तिथे एक स्वतंत्र 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन' (IIND) उघडले जाईल, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावरच रचनात्मक शिक्षणाची दारे खुली होतील.
महिला शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रावर भर
मुलींच्या उच्च शिक्षणातील गळती रोखण्यासाठी सरकारने ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. आता देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक भव्य 'गर्ल्स हॉस्टल' (मुलींचे वसतिगृह) उभारले जाईल. याशिवाय, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराला जोडण्यासाठी एक उच्चस्तरीय स्थायी समिती स्थापन केली जाणार आहे, जी विशेषतः AI सारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा रोजगारावर होणारा परिणाम तपासणार आहे. क्रीडा क्षेत्रातही युवकांना संधी मिळावी म्हणून 'खेलो इंडिया मिशन'ला पुढील दहा वर्षांसाठी मुदतवाढ देऊन नवीन उभारी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Budget 2026: निर्मला सीतारमण यांची महिलांसाठी मोठी घोषणा; 'या' नव्या योजनेमुळे बदलणार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र