Union Budget 2026 : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून देशात नवीन 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट' लागू होणार आहे. जरी प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये मोठा बदल दिसला नसला, तरी नियमांचे सुलभीकरण आणि पारदर्शकतेवर मोठा भर देण्यात आला आहे. आता उत्पन्न लपवल्यास तुरुंगात जावे लागणार नाही. तसेच, परदेशातील मालमत्ता आणि ITR बाबत बजेटमध्ये मोठे बदल केले आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या या करविषयक महत्त्वाच्या बदलांमुळे अनेक करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
उत्पन्न लपवणे आता 'गुन्हा' नाही! (Decriminalization)
सरकारने कर प्रणालीमध्ये 'विश्वासाचे वातावरण' निर्माण करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता इन्कम टॅक्समध्ये काही तफावत आढळल्यास किंवा उत्पन्न लपवल्याचे समोर आल्यास करदात्याला तुरुंगात जावे लागणार नाही. ही बाब गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर काढण्यात आली असून, केवळ दंड भरून असे प्रकरण मिटवता येईल. यामुळे करदात्यांवरील मानसिक दडपण कमी होईल.
परदेशातील मालमत्तेचे खुलासे करण्यामध्ये सवलत
अनेकदा भारतीय नागरिक परदेशात छोटी-मोठी गुंतवणूक किंवा मालमत्ता (उदा. बँक खाते, शेअर्स) ठेवतात. आता परदेशातील अशा अचल नसलेल्या (Non-immovable foreign assets) मालमत्तेची एकूण किंमत 20 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास आणि त्याचा खुलासा रिटर्नमध्ये राहून गेला असल्यास, कोणतीही दंडात्मक कारवाई किंवा खटला चालवला जाणार नाही. हे छोटे गुंतवणूकदार आणि NRI लोकांसाठी खूप महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2026: 'रिफॉर्म एक्सप्रेस’द्वारे भारताच्या औद्योगिक संप्रभुतेकडे मोठे पाऊल: बायो-फार्मा, सेमीकंडक्टर आणि रेअर अर्थ क्षेत्रांवर भर
NRI लोकांसाठी मालमत्ता विक्री सोपी
पूर्वी अनिवासी भारतीयांना (NRI) भारतातील मालमत्ता विकताना TDS कापण्यासाठी आणि भरण्यासाठी TAN (Temporary Accounting Number) घेण्याची गरज होती. ही प्रक्रिया किचकट होती. आता ही प्रक्रिया रद्द केली आहे. यापुढे मालमत्ता खरेदी करणारा भारतीय नागरिक स्वतःच्या PAN कार्डाचा वापर करून चालानद्वारे TDS भरू शकेल, ज्यामुळे NRI विक्रेत्यांचा तांत्रिक त्रास वाचणार आहे.
ITR भरण्याच्या मुदतीत वाढ आणि बदल
रिटर्न भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी खालील बदल प्रस्तावित आहेत:
- सुधारित रिटर्न (Revised ITR): आता करदाते 31 मार्चपर्यंत आपले रिटर्न सुधारू शकतील (पूर्वी ही मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत होती). यासाठी केवळ नाममात्र शुल्क भरावे लागेल.
- ITR 1 आणि ITR 2 भरणाऱ्यांसाठी मुदत 31 जुलैच असेल, मात्र ट्रस्ट आणि ऑडिटची गरज नसलेल्या व्यवसायांसाठी ही मुदत 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अपील कालावधीत व्याजातून मुक्ती
जर एखाद्या करदात्याने कर आकारणीविरुद्ध अपिलीय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली, तर अपील प्रलंबित असेपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. यामुळे कायदेशीर लढाई लढणाऱ्या करदात्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान टळणार आहे.
हेही वाचा - Budget 2026: निर्मला सीतारमण यांची महिलांसाठी मोठी घोषणा; 'या' नव्या योजनेमुळे बदलणार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चित्र