Budget 2026 : आज सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून विवाहित जोडप्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी येण्याची शक्यता आहे. 'इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया'ने (ICAI) सरकारला एक ऐतिहासिक शिफारस केली असून, यामुळे कुटुंबांच्या बचतीत मोठी वाढ होऊ शकते. यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. ज्यामुळे लग्न झालेल्यांना यावेळी मोठी लॉटरी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे ही 'ऐच्छिक संयुक्त कर आकारणी'? (Optional Joint Taxation)
सध्या भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला आपला प्राप्तिकर स्वतंत्रपणे भरावा लागतो. मात्र, ICAI च्या नवीन शिफारसीनुसार, विवाहित जोडप्यांना आता 'एक आर्थिक घटक' (Economic Unit) म्हणून मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ पती आणि पत्नी मिळून एकच संयुक्त प्राप्तिकर परतावा (Joint ITR) भरू शकतील. हा पर्याय पूर्णपणे ऐच्छिक असेल, म्हणजेच ज्यांना फायदा होतोय तेच हा पर्याय निवडू शकतील.
नव्या मॉडेलमुळे टॅक्स स्लॅबमध्ये काय बदल होणार?
या नवीन प्रणालीमध्ये कराच्या मर्यादा दुप्पट करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत अधिक स्पष्ट होण्यासाठी जाणून घेऊ, ही प्रणाली कशा प्रकारे काम करेल.
- एकत्रित आयटीआर: जॉइंट फाइलिंग पर्यायांतर्गत, विवाहित जोडपे मिळून एकच प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरू शकतात.
- 6 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही. हे संयुक्त उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त. तर, दोघांचे मिळून 6 ते 14 लाखांपर्यंत उत्पन्न असेल, तर केवळ 5 टक्के कर भरावा लागेल.
- यामुळे विशेषतः अशा कुटुंबांना फायदा होईल जिथे एकच व्यक्ती कमावती आहे किंवा दोघांच्या उत्पन्नात मोठी तफावत आहे. अशा वेळेस वैयक्तिक प्राप्तिकर (Personal Income Tax) भरण्यापेक्षा दोघांचा एकत्र कर भरणे फायदेशीर ठरू शकते. कारण, या प्रणालीमुळे कराचा बोजा कमी होईल.
- कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी होईल : यामुळे टॅक्स कंप्लायन्स आणि घरगुती फाइलिंग सोपे होईल, परिणामी कागदपत्रांचे काम कमी होईल.
हेही वाचा - Stock Market on Budget Day: शेअर बाजार सुरू पण गुंतवणूकदारांसाठी डोकेदुखी; काय आहे हा सेटलमेंट हॉलिडे?
बचत आणि वजावटीचा दुप्पट फायदा
संयुक्त कर आकारणीमुळे गृहकर्जाचे व्याज, मुलांचे शिक्षण शुल्क आणि वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यांवरील वजावटीचा (Section 80C, 80D) अधिक प्रभावीपणे वापर करता येईल. सध्या जर एका जोडीदाराचा टॅक्स वाचवण्यासाठी पुरेशी गुंतवणूक नसेल, तर दुसऱ्या जोडीदाराच्या गुंतवणुकीचा लाभ संयुक्त रिटर्नमध्ये घेता येईल. तसेच, पगारदार पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्र 'स्टँडर्ड डिडक्शन'चा (Standard Deduction) लाभ देण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.
सर्चार्ज (Surcharge) मधूनही मिळणार सुटका?
मोठ्या उत्पन्नावर लागणाऱ्या अधिभाराच्या (Surcharge) मर्यादांमध्येही बदलांची शक्यता आहे. सध्या 50 लाख रुपयांवरील उत्पन्नावर अधिभार लागतो. संयुक्त फाइलिंगसाठी ही मर्यादा 75 लाख किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे उच्च मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील कराचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
यामधील धोके काय?
सिस्टममध्ये बदल: सध्याची कर प्रणाली, टीडीएस (TDS/TCS) आणि पॅन-आधारित ट्रॅकिंग हे पूर्णपणे वैयक्तिक फाइलिंगसाठी डिझाइन केलेले आहे. यात मोठा बदल करावा लागेल.
गैरवापर होऊ शकतो : जर सूट मर्यादा किंवा वजावट दुप्पट केली, तर महसूल गळती किंवा या सुविधेचा गैरवापर होण्याचा धोका असू शकतो.
कोणाला तोटा होऊ शकतो?
जर पती आणि पत्नी दोघांचेही वैयक्तिक उत्पन्न खूप जास्त असेल आणि ते एकत्रित केल्यावर ते सर्वोच्च टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये जात असतील, तर त्यांना हा पर्याय फायदेशीर ठरणार नाही. अशा वेळी त्यांना सध्याची वैयक्तिक कर प्रणाली सुरू ठेवण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि त्यांच्यासाठी तेच फायदेशीर ठरेल.
हेही वाचा - Union Budget 2026 Analysis: 'या' सेक्टर्सना मिळतो सर्वाधिक निधी, काय आहे गतवर्षाची आकडेवारी आणि काय आहे या वर्षातील अंदाज?