Budget 2026 : अर्थसंकल्प ही कोणत्याही देशाच्या अर्थकारणाशी निगडित एक अत्यंत महत्त्वाची बाब असते. यंदा 1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन त्यांच्या कारकीर्दीतला नववा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पाबाबतची एका खास घडामोड 2017 साली घडून आली. भारतीय लोकशाही आणि अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात 2017 हे वर्ष एका मोठ्या बदलाचे साक्षीदार ठरले. तब्बल 92 वर्षांपासून चालत आलेली एक जुनी परंपरा मोडीत काढून मोदी सरकारने रेल्वे आणि सामान्य अर्थसंकल्पाचे एकत्रीकरण केले. हा ऐतिहासिक निर्णय कसा घेतला गेला, या निर्णयामुळे नेमके काय घडून आले, याचा अर्थव्यवस्थेवर आणि रेल्वेवर कसा परिणाम झाला, जाणून घेऊ..
देशाचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प
रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा ब्रिटीश काळात 1924 मध्ये सुरू झाली होती. सर विल्यम अॅकवर्थ यांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता, जेणेकरून रेल्वेच्या व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. स्वातंत्र्यानंतर 1947 मध्ये जॉन मथाई यांनी देशाचा पहिला रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला. मात्र, 9 दशकांनंतर 2017 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ही परंपरा कायमची बंद केली आणि रेल्वे अर्थसंकल्प सामान्य अर्थसंकल्पात विलीन करून एकच दस्तऐवज सादर केला.
विलीनीकरणाची प्रमुख कारणे आणि फायदे
नीती आयोगाच्या शिफारशीनंतर सरकारने हा प्रशासकीय बदल करण्याचा निर्णय घेतला. या विलीनीकरणामागे काही तांत्रिक आणि आर्थिक कारणे होती.
- लाभांशातून मुक्तता : स्वतंत्र अर्थसंकल्प असताना रेल्वेला दरवर्षी सरकारला लाभांश (Dividend) द्यावा लागत असे, विलीनीकरणामुळे रेल्वे या आर्थिक भारातून मुक्त झाली.
- वेळेची बचत : दोन वेगवेगळ्या मंत्रालयांमधील दीर्घ समन्वय प्रक्रियेमुळे प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यास उशीर होत असे, जो आता कमी झाला आहे.
- निधी वाटप सुलभ : एकाच अर्थसंकल्पामुळे निधीचे नियोजन आणि वाटप करणे अधिक सुलभ आणि वेगवान झाले आहे.
हेही वाचा - Union Budget 2026 Expectations : भारताचा अर्थसंकल्प जागतिक आव्हानांना देणार टक्कर; सरकार आणि RBI चा 'मास्टर प्लॅन' सज्ज!
आधुनिक रेल्वेचे नवे रूप
रेल्वे अर्थसंकल्पाचे विलीनीकरण हे केवळ कागदोपत्री बदल नव्हते, तर भारतीय रेल्वेला आधुनिक बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल होते. रेल्वे आता केवळ तोट्यात चालणारा विभाग न राहता एक कार्यक्षम वाहतूक पायाभूत सुविधा म्हणून उभी राहिली आहे. आज आपण पाहत असलेली 'वंदे भारत' एक्स्प्रेस, 'अमृत भारत स्टेशन' योजना आणि रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा 'कवच' (Kavach) हे सर्व याच आर्थिक बळकटीकरणाचे परिणाम मानले जातात.
पियुष गोयल ते निर्मला सीतारामन
2026 मध्ये पियुष गोयल यांनी देशाचा शेवटचा स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर 1 फेब्रुवारी 2017 पासून ही पद्धत इतिहासजमा झाली. आता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी आपला सलग 9 वा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 5 जुलै 2019 रोजी त्यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडला होता. रेल्वेचे अर्थकारण आता मुख्य प्रवाहातील अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेल्याने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत मोठी सुधारणा झाली आहे.
निष्कर्ष आणि भविष्यातील दिशा
92 वर्षांची जुनी पद्धत बंद करून मोदी सरकारने रेल्वेला स्वायत्ततेऐवजी एकात्मिक विकासाच्या मार्गावर आणले आहे. प्रशासकीय अडथळे दूर झाल्यामुळे भारतीय रेल्वे आता जागतिक दर्जाच्या सुविधांकडे वाटचाल करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही रेल्वेसाठी मोठ्या तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता असून, नवीन बुलेट ट्रेन प्रकल्प आणि मालवाहतूक कॉरिडॉरवर (Dedicated Freight Corridor) सरकारचा विशेष भर असणार आहे.
हेही वाचा - Gold Price : दुष्काळात तेरावा..., ऐन लग्नसराईत सोन्याने उच्चांक गाठला; आजचे दर किती?