महाराष्ट्र : यंदाची सर्वात लाडकी आणि आवडती योजना ठरली ती 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना'. यंदाच्या निवडणुकीत देखील महायुती सरकारसाठी लाडकी बहीण योजना गेम चेंजर ठरली.  याच लाडक्या बहिणींसाठी शरद पवार  गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे देखील सरसावल्या होत्या. 'लाडक्या बहिणींना जानेवारी महिन्यात २१०० रूपये द्या, हा डिसेंबर महिना संपत आला आहेच. लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जानेवारीपासूनच २१०० रूपये मासिक रक्कम द्यायला सुरूवात करा'. अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. 

त्यातच आता लाडक्या बहिणीसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे.  महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जातात मात्र आता महिलांना सहाव्या हप्त्याची प्रतीक्षा  आहे. परंतु या लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेमध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात महायुतीची सत्ता पुन्हा आली तर या 1500 हजारांचे 2100 रुपये केले जातील असे आश्वासन महायुती सरकारने दिलं होतं. आता राज्यात महायुतीचं सहकार बहुमताने स्थापन झालं आहे त्यामुळे आता लाडक्या बहिणी  पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. परंतु आता काही लाडक्या बहिणींचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता आहे. 

का होऊ शकतात अर्ज बाद? 

१) लाडकी बहीण योजनेचा सहावा हप्ता जमा होण्यापूर्वी एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आली आहे. ज्यामुळे लाडक्या बहिणींचं टेन्शन वाढू शकतं. कारण आता लाडक्या बहिणींच्या अर्जाची फेरपडताळणी होणार असल्याची माहिती आहे. ज्यामध्ये अनेक महिलांचे अर्ज हे बाद होऊ शकतात.

२) ज्या महिलांचे अर्ज बाद होतील त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. कारण आता निकषा बाहेर बसणाऱ्या महिलांचा अर्ज हा बाद  केला जाईल. 

३) अर्ज बाद  केल्यानंतर महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्या महिलांच्या घरामध्ये चारचाकी वाहन आहे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. या चारचाकी वाहनांमधून ट्रॅक्टर वगळण्यात आलं आहे.

४) ज्या महिलांचे कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा जास्त असेल त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ यापुढे मिळणार नाही.

५) ज्या महिला किंवा त्यांचे कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात त्यांना देखील या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. कुटुंबातील सदस्य नियमित, कायम, कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभागामध्ये काम करत असतील. तसंच मंडळ किंवा भारत सरकार, राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्य करत असतील. तसंच सेवा निवृत्तीनंतरचे वेतन घेत असतील तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

६) लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर भागातील आर्थिक योजना द्वारे लाभ घेत असतील तर त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ज्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी आमदार, खासदार आहे.तसंच ज्या कुटुंबातील सदस्यांमध्ये संयुक्तपणे पाच एकर पेक्षा जास्त शेतजमीन आहे. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.