मुंबई: राज्यात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थापन करण्यात आलेल्या 16 अतिरिक्त न्यायालयांना व 23 जलदगती न्यायालयांना आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा तसेच त्याकरिता येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या विचारात घेता, मूळ न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणांचा ताण कमी करणे व न्यायदानात गती आणण्याकरीता 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे 18 ऑगस्ट 2017 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात 5 वर्षांकरिता अतिरिक्त न्यायालये व जलदगती न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. ही न्यायालये कार्यान्वित झाल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा 5 वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येत आहे. त्या दिनांकापासून पुढे आणखी 2 वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयांमधील प्रलंबित दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांची संख्या विचारात घेता या न्यायालयांना दोन वर्ष मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने शासनास सादर केला होता, त्यानुसार ही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा : मंत्रिमंडळ निर्णय: विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कंत्राटी विधि अधिकाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
मुदतवाढ मिळालेल्या जलदगती न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील संगमनेर, नेवासा, अमरावती, बीड, खामगाव, लातूर, खेड (पुणे), खेड (रत्नागिरी), कल्याण, ठाणे व नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय दिंडोशी (मुंबई) या न्यायालयांचा समावेश आहे. तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्गातील अहमदनगर, माजलगाव, भंडारा, नांदेड, मुखेड (लिंक कोर्ट), परांडा, भूम, पनवेल, कराड, कल्याण, पुसद येथील न्यायालयांचा समावेश आहे. अतिरिक्त न्यायालयांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील अचलपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, नागपूर (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण/MACT), नांदेड, निफाड, वसई, परभणी, माणगाव, कराड, वडुज, पंढरपूर, बार्शी, ठाणे (मोटार अपघात दावा प्राधिकरण) तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर संवर्गातील नागपूर व नाशिक या न्यायालयांचा समावेश आहे.
या न्यायालयांकरिता आवश्यक असणारी न्यायाधीश व त्यांच्या सहाय्यभूत कर्मचारी वर्गाची पदे पुढे सुरू ठेवण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या न्यायालयांकरिता आवश्यक अशा 78 कोटी 46 लाख 77 हजार 898 रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.