मुंबई: लाडक्या बहिणींसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत अपात्र लाभार्थींची ओळख पटविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पडताळणी प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे आता कर भरणाऱ्या महिलांना योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. केंद्राने राज्यासोबत आयकर रिटर्न (ITR) डेटा शेअर करण्यास मान्यता दिल्यानंतर हे पाऊल उचलले आहे. आयकर विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाला आयकर कायद्याच्या कलम 138 अंतर्गत करदात्यांची माहिती मिळविण्याची परवानगी दिली आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना अशा महिलांची यादी काढून टाकण्यास मदत होईल, ज्यांचे कुटुंब उत्पन्न योजनेच्या पात्रता मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
महाराष्ट्र सरकारची लाडली बहिण योजना जुलै 2023 मध्ये सुरू झाली. या योजनेचा उद्देश 21 ते 65 वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, सोडून दिलेल्या आणि एकट्या महिलांसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना मदत करणे हा होता. तथापि, सरकारला असे आढळून आले की, अनेक अपात्र अर्जदार - त्यापैकी काही करदाते आणि सरकारी कर्मचारी होते. परंतु, तरीदेखील ते नोंदणी करण्यात यशस्वी झाले आहेत. तथापी, सरकारने 2 हजारहून अधिक सरकारी नोकरी करणाऱ्या महिलांची ओळख पटवून त्यांना लाभार्थी यादीतून काढून टाकले आहे.
हेही वाचा - नारायण राणे विरुद्ध प्रकाश महाजन वाद शिगेला
दरम्यान, लाडली बहिण योजनेच्या अर्जांची संख्या 2.52 कोटींपेक्षा जास्त असल्याने, केवळ खरोखर पात्र महिलांनाच लाभ मिळत राहावा यासाठी आयटीआर डेटा वापरून नोंदींची छाननी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मे महिन्यातील 3719 कोटी रुपयांचे नवीनतम वितरण सुमारे 2.47 कोटी महिलांपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. तथापि, राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी कल्याणकारी योजनांमध्ये पडताळणी प्रक्रिया ही एक मानक पद्धत आहे यावर भर दिला. तसेच ही योजना बंद केली जात असल्याच्या अटकळ खोटी असल्याचं सांगितलं.
हेही वाचा - 'कॅपिटल मार्केटमधून निधी उभारणारी पिंपरी-चिंचवड ही देशातील पहिली महानगरपालिका'
यापूर्वी, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंमलबजावणीतील त्रुटी मान्य केल्या होत्या. त्यांनी योजनेत सुधारणात्मक पावले उचलली जात असल्याचे आश्वासन दिले होते. तथापि, पडताळणी मोहिमेमुळे योजना सुलभ होईल आणि राज्यभरातील केवळ अपेक्षित, पात्र महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचण्यास मदत होणार आहे.