Vande Mataram: केंद्र सरकारने 'वंदे मातरम्' या राष्ट्रीय गीताचा गौरव जपण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 'वंदे मातरम्'चा अपमान करणे किंवा त्यामध्ये अडथळा आणणे आता कायदेशीर गुन्हा ठरणार असून, यासाठी दोषींना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 5 मे 2026 रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण कायद्यातील सुधारणेला मंजुरी देण्यात आली.
कायद्यात नेमका काय बदल झाला?
आतापर्यंत 'प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर ॲक्ट, 1971' या कायद्यांतर्गत केवळ राष्ट्रगीत (जन गण मन), राष्ट्रध्वज आणि भारतीय राज्यघटनेचा अवमान केल्यास शिक्षेची तरतूद होती. आता केंद्र सरकारने या कायद्याची व्याप्ती वाढवून त्यात 'राष्ट्रीय गीता'चा म्हणजेच 'वंदे मातरम्'चा समावेश केला आहे.
शिक्षेचे स्वरूप
गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. कारावासासोबतच मोठा आर्थिक दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
गृह मंत्रालयाची नवी नियमावली
गृह मंत्रालयाने (MHA) यापूर्वीच 6 फेब्रुवारी रोजी काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या, ज्या आता कायद्याच्या चौकटीत आल्या आहेत:
पूर्ण गायन: अधिकृत सरकारी कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरम् मधील सर्व 6 कडवी वाजवणे किंवा गाणे बंधनकारक असेल (ज्यासाठी साधारण 3 मिनिटांचा कालावधी लागतो).
प्राधान्य क्रम: ज्या ठिकाणी राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रीय गीत दोन्ही सादर केली जाणार असतील, तिथे राष्ट्रीय गीताला (वंदे मातरम्) अग्रक्रम देण्यात यावा.
यापूर्वी या सूचना केवळ सल्लागार (Advisory) स्वरूपाच्या होत्या, परंतु आता कायद्यात दुरुस्ती केल्यामुळे त्यांना वैधानिक (Statutory) बळ प्राप्त झाले आहे.
हेही वाचा - CBSE Syllabus: सीबीएसईचा शाळांना मोठा दणका; तिसरी भाषा निवडण्यासाठी 31 मे डेडलाईन; नियम मोडला तर होणार कडक कारवाई
इतिहास आणि महत्त्व
दरम्यान, 'वंदे मातरम्'ची रचना बंकिमचंद्र चटोपाध्याय यांनी केली असून, 1880 च्या दशकात त्यांच्या 'आनंदमठ' या गाजलेल्या कादंबरीत ते पहिल्यांदा प्रसिद्ध झाले होते. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात या गीताने क्रांतीची ज्योत पेटवली होती. 1937 मध्ये काँग्रेसने याच्या पहिल्या दोन कडव्यांचा स्वीकार केला आणि त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेने याला 'राष्ट्रीय गीत' (National Song) म्हणून सर्वोच्च दर्जा दिला. आता राष्ट्रगीताप्रमाणेच राष्ट्रीय गीताचा मान राखणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कायदेशीर कर्तव्य असेल.