Paid Holiday for Voters : राज्यातील 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी शनिवार, 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मतदानाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. या दिवशी मतदारांना आपला मतदानाचा हक्क विनासायास बजावता यावा, यासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी कंपन्या, कारखाने आणि व्यापारी प्रतिष्ठानांमधील कर्मचाऱ्यांना 'भरपगारी सुट्टी' (Paid Holiday) जाहीर केली आहे.
कोणाकोणाला मिळणार सुट्टी?
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, ही सुट्टी केवळ सरकारी कार्यालयांपुरती मर्यादित नसून खालील क्षेत्रांनाही लागू असेल:
खासगी कंपन्या व आयटी (IT) पार्क्स: सर्व माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या आणि कॉर्पोरेट कार्यालये.
व्यापारी क्षेत्र: सर्व दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, रिटेलर्स आणि व्यापार केंद्रे.
सेवा क्षेत्र: निवासी हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, खाद्यगृहे आणि नाट्यगृहे.
औद्योगिक घटक: सर्व छोटे-मोठे कारखाने आणि औद्योगिक उपक्रम. तथापी, जे कामगार संबंधित निवडणूक क्षेत्रात मतदार आहेत, पण कामासाठी निवडणूक क्षेत्राबाहेर आहेत, त्यांनाही ही भरपगारी सुट्टी मिळणे बंधनकारक आहे.
अपवादात्मक परिस्थितीत 2-3 तासांची सवलत
ज्या आस्थापनांमध्ये पूर्ण दिवस सुट्टी देणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही किंवा जिथे काम थांबवल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते (उदा. अत्यावश्यक सेवा), अशा ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना मतदानासाठी किमान 2 ते 3 तासांची सवलत देणे मालकांवर बंधनकारक राहील. मात्र, यासाठी प्रशासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
हेही वाचा - Mundhwa Land Scam : ‘न्याय’ हा शब्द राजकारण्यांना लागूच होत नाही का? 1886 पानांच्या आरोपपत्रात केवळ शितल तेजवानींचे नाव; अंजली दमानिया संतापल्या
निवडणूक होणारे जिल्हे आणि कार्यक्षेत्र
या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रामुख्याने खालील 12 जिल्ह्यांमध्ये होईल:
कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.
पश्चिम महाराष्ट्र: पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर.
मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव, लातूर.
नियम मोडल्यास कारवाईचा इशारा
निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, मतदानासाठी सुट्टी न देणाऱ्या किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. 'लोकशाहीच्या उत्सवात प्रत्येकाचा सहभाग असावा' या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.