SNDT Women's University: भारतातील पहिल्या महिला विद्यापीठाच्या म्हणजेच एसएनडीटी (SNDT) महिला विद्यापीठाच्या 116 वर्षांच्या परंपरेत प्रथमच एका पुरुषाच्या नावाने पदवी आणि पदव्युत्तर प्रमाणपत्र जारी केले जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशामुळे हा ऐतिहासिक बदल घडणार आहे. लिंग बदल शस्त्रक्रिया (Gender Reassignment Surgery) केलेल्या एका ट्रान्सजेंडर विद्यार्थ्याला त्याच्या नवीन ओळखीसह पदवी देण्याचे निर्देश न्यायालयाने विद्यापीठाला दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
मूळचा गुजरातचा असलेल्या एका विद्यार्थ्याने या विद्यापीठातून महिला म्हणून पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले होते. शिक्षणानंतर या विद्यार्थ्याने लिंग बदल शस्त्रक्रिया केली आणि आपली ओळख पुरुष म्हणून अधिकृत केली. त्यानंतर त्याने विद्यापीठाकडे त्याचे नवीन नाव आणि लिंग सुधारित करून नवीन पदवी प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. मात्र, 'केवळ महिलांसाठी' असलेल्या विद्यापीठाच्या नियमांचे कारण देत प्रशासनाने ही विनंती नाकारली होती. अखेर या विद्यार्थ्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
"नियम शिक्षणात अडथळा ठरू शकत नाहीत" - उच्च न्यायालय
याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रियाज आय. छागला आणि अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने विद्यापीठ प्रशासनाला चांगलेच फटकारले. न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्टपणे नमूद केले की, "विद्यापीठाचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे शिक्षण प्रदान करणे आहे. नियम आणि कायदे हे केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी असतात. त्यांचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या शिक्षणात किंवा त्याच्या ओळखीच्या हक्कात अडथळा आणण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही."
ओळख गोपनीय ठेवण्याचे आदेश
याचिकाकर्त्याने लिंग बदल शस्त्रक्रियेनंतर आपले आधार कार्ड आणि पासपोर्ट यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये बदल केले होते. न्यायालयाने म्हटले की, "जेव्हा नवीन ओळख कायदेशीररित्या सर्व सरकारी नोंदींमध्ये स्वीकारली जाते, तेव्हा विद्यापीठ तांत्रिक कारणास्तव ती नाकारू शकत नाही." दरम्यान, विद्यार्थ्याच्या गोपनीयतेचा विचार करून त्याची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक न करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
हेही वाचा - Sunetra Pawar: 'मराठीला आता पोटापाण्याची भाषा करूया...'; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे मराठी गौरव दिनानिमित्त आवाहन
SNDT च्या इतिहासातील पहिलीच घटना
दरम्यान, 1916 मध्ये स्थापन झालेल्या एसएनडीटी विद्यापीठाने गेल्या 116 वर्षांत केवळ महिलांनाच पदव्या प्रदान केल्या आहेत. मात्र, या न्यायालयीन आदेशामुळे विद्यापीठाला आता आपल्या जुन्या नियमात बदल करून सुधारित पदवी आणि गुणपत्रिका जारी करावी लागणार आहे. ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या हक्कांच्या दृष्टीने या निकालाला अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.