POSH Audit : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरण मिळावे यासाठी राज्य महिला आयोगाने कठोर पावले उचलली आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये 'पॉश' (PoSH) कायद्याची अंमलबजावणी तपासण्यासाठी पुढील 30 दिवसांत 'पॉश ऑडिट' पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. जर दिलेल्या मुदतीत हे ऑडिट पूर्ण झाले नाही किंवा कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
ऑडिट करण्याची गरज का भासली?
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्यभर केलेल्या दौऱ्यात आणि प्राप्त तक्रारींच्या आधारे अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समित्या (Internal Committee - IC) केवळ कागदावरच आहेत, तर काही ठिकाणी त्या स्थापनच केलेल्या नाहीत. समित्यांना प्रशिक्षणाचा अभाव, वार्षिक अहवाल सादर न करणे आणि कामाच्या ठिकाणी कायद्याबाबत जनजागृती करणारे फलक नसणे, अशा अनेक त्रुटी निदर्शनास आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष जमिनीवरील परिस्थिती तपासण्यासाठी हे ऑडिट अनिवार्य करण्यात आले आहे.
आयोगाचे जिल्हा प्रशासनाला प्रमुख निर्देश:
समित्यांची खात्री: सर्व सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती कार्यरत असल्याची खात्री करावी.
सविस्तर अहवाल: प्रत्येक कार्यालयाचा 'आयसी ऑडिट रिपोर्ट' तयार करावा. यात समितीची रचना, प्राप्त व प्रलंबित तक्रारी, कार्यवाहीचा तपशील आणि जनजागृती उपक्रमांची माहिती असावी.
तात्काळ स्थापना व कारवाई: ज्या ठिकाणी समित्या अपूर्ण आहेत किंवा अस्तित्वात नाहीत, तिथे त्या त्वरित स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अन्यथा कायद्यानुसार कठोर कारवाई प्रस्तावित करावी.
मुदत: या संपूर्ण परीक्षणाचा अहवाल 30 दिवसांच्या आत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा - Mumbai-Pune New Highway Project : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेला नवा पर्याय! 12,000 कोटींचा 'असा' महामार्ग; वाहतूक कोंडीतून मिळणार कायमची सुटका
सुरक्षित वातावरणासाठी सरकारचे पाऊल
'राज्यातील 'वर्किंग वुमन फोर्स'ला सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळते आहे की नाही, हे तपासणे आमचे कर्तव्य आहे,' असे मत रूपाली चाकणकर यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने 22 ऑगस्ट 2025 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून पॉश ऑडिट अनिवार्य करण्याच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे आता प्रत्येक कार्यालयाला महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत उत्तरदायी राहावे लागणार आहे.