Pune e-Bus: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम आणि प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा अडथळा दूर केला आहे. केंद्र सरकारच्या 'पीएम-ई ड्राइव्ह' (PM-eDrive) योजनेअंतर्गत पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (PMPML) मिळणाऱ्या 1000 इलेक्ट्रिक बसेससाठी लागणाऱ्या पेमेंट सुरक्षा प्रणालीला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अधिकृत मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता पुण्याच्या रस्त्यावर लवकरच पर्यावरणपूरक बसेसचा ताफा धावताना दिसेल.
काय आहे 'पेमेंट सिक्युरिटी' निर्णय?
ई-बस चालवणाऱ्या कंपन्यांना दरमहा देय रक्कम देण्याबाबत अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. मात्र, आता या कंपन्यांचे पेमेंट थेट पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या खात्यातून 'डायरेक्ट डेबिट मँडेट' (DDM) द्वारे वळते केले जाईल. जर पीएमपीकडे निधी कमी पडला, तर राज्य सरकार आपल्या निधीतून पैसे देईल आणि नंतर महापालिकांच्या जीएसटी अनुदानातून ती रक्कम कापली जाईल. या निर्णयामुळे बस कंपन्यांना पेमेंटची खात्री मिळाल्याने बसेसचा पुरवठा जलद गतीने होणार आहे.
हेही वाचा - Mumbai AC Buses: बीकेसी ते वरळी... मेट्रो प्रवाशांची आता 'चंगळ'; दर 10 मिनिटांनी एसी बसचा फेरा, तिकीट दर फक्त ...
बसेसचे स्वरूप आणि वितरण
केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयामार्फत या बसेस उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये दोन प्रकारचे पर्याय असतील:
9 मीटरच्या बसेस: 200 गाड्या (लहान रस्त्यांसाठी उपयुक्त).
12 मीटरच्या बसेस: 800 गाड्या (मुख्य मार्गांसाठी उपयुक्त).
हेही वाचा - Atal Setu Toll-Free: मुंबईकर आता सुस्साट! अटल सेतूवरून करा मोफत प्रवास, मात्र 'या' गाड्यांना भरावा लागणार...
नियंत्रणासाठी 'सुकाणू समिती'
या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक 'सुकाणू समिती' स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच, पीएमपीचे अध्यक्ष या प्रकल्पाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी देखरेख समितीचे काम पाहतील. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीमुळे पुणेकरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे.