एकीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यभर शासकीय दुखवता असताना दुसरीकडे मात्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्याक विभागाच्या संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी केल्याचा प्रकार आरोप युवक काँग्रेसकडून उघड करण्यात आला आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर राज्य सरकारकडून तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. मात्र, दुखवटा असताना देखील 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा दिल्याचे प्रकरण समोर आले होते. ज्यात अजित पवारांच्या निधनादिवशीच 6 शाळांना प्रमाणपत्र जारी करण्यात आले. यामुळे खात्याच्या मंत्र्याचे निधन झालेले असताना अधिकाऱ्यांनी ही घाई का केली? असा प्रश्न आता समोर आला आहे. यानंतर या प्रकाराची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने पाऊले उचलावीत अशी मागणी राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केली होती.
याचपार्श्वभूमिवर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देण्यात आल्याचा निर्णय घेतला आहे. दादांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांत काही फाईलींवर स्वाक्षरी करून संबंधितांना दिलासा देण्याचे काम वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केले असल्याची शक्यता वर्तावण्यात येत आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांकडून करण्याच्या सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.
हेही वाचा- Pune Ajit Pawar : अजित पवारांच्या निधनानंतर अधिकाऱ्यांचा बोगस कारभार, दुखवटा जाहीर झाल्यानंतरही अनेक शांळांना प्रमाणपत्र वाटप
राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांची मागणी काय?
अजितदादांच्या निधनानंतर राज्य सरकारकडून तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. मात्र, दुखवटा असताना देखील मंत्रालयात अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे कामकाज कसं सुरू होतं असा प्रश्न आता समोर आला आहे. राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांनी देखील आपली प्रतिक्रिया मांडली. ते म्हणाले की, माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत पवार यांनी चांगल्या शाळा नसल्याने 75 शाळांचे प्रमाणपत्र थांबले होते. पण त्यांच्या निधनानंतर एका दिवसांत अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्र दिले ही बाब दुःखद असून यासह शिक्षण अधिकारी आणि संबंधित संस्थांवर मकोका लावायला हवा अशी मागणी राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केली आहे. शिवाय राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाच्या शाळांची सीआयडी चौकशी मुख्यमंत्र्यांनी करावी, 90 टक्के शाळा बोगस आहेत. आम्ही अकोला जिल्ह्यातील दोन शाळांवर कारवाई केली होती. या शाळांमध्ये नातेवाईकांना आणि इतरांना 30 ते 40 लाख रुपये देऊन नोकरीवर नेमले जाते, या शाळांबाबत माझी तेव्हा अजित पवार यांच्याशी बातचीत झाली होती. अल्पसंख्याक शाळांमध्ये शिक्षणाचं बाजारीकरण झाल आहे, असं थेट वक्तव्य राज्य अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्ष प्यारे खान यांनी केलं आहे.
हेही वाचा- BMC : मुंबई महापालिका समित्या जाहीर; स्थायी, शिक्षण, बेस्ट, सुधारमध्ये ठाकरेंच्या गटाचे किती नगरसेवक?
नेमकं प्रकरण काय?
28 जानेवारी रोजी अजित दादांच्या निधनाच्या दिवशी शासकीय दुखवता असताना सुद्धा या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले असा आरोप युवक काँग्रेसकडूण करण्यात आला आहे. अजितदादांच्या निधनानंतर राज्य सरकारकडून तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला होता. मात्र, दुखवटा असताना देखील मंत्रालयात अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या संबंधित फाईलवर स्वाक्षरी केल्याचा प्रकार समोर आला. अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र वाटपास स्थगिती होती, स्थगिती असताना शासकीय दुखवट्यात राज्यातील 75 शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रांचे अधिकाऱ्यांनी का आणि कोणाच्या सांगण्यावरून वाटले असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.