Wednesday, June 18, 2025 03:13:03 PM

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कृषी अधिकाऱ्यांवर जोरदार टिका; 'राज्यमंत्री सूटात, शेतकरी मात्र जुन्या कपड्यात'

उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कृषी अधिकाऱ्यांच्या कामातील ढिलाईवर टीका केली, शेतकऱ्यांच्या बदलत्या मानसिकतेकडे लक्ष वेधलं आणि बैठकीत अधिक गंभीरतेची गरज अधोरेखित केली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची कृषी अधिकाऱ्यांवर जोरदार टिका राज्यमंत्री सूटात शेतकरी मात्र जुन्या कपड्यात

पुणे: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या कृषी विभागाच्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना चांगलंच फैलावर घेतलं. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार टीका केली आणि शेतकऱ्यांच्या वेशभूषेचा दाखला देत कृषी विभागाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्न उपस्थित केला.

अजित पवार म्हणाले, 'राज्यमंत्री सूट-जॅकेट घालून आलेत आणि आमचे शेतकरी मात्र तीच जुनी पगडी आणि कपडे घालून फिरतायत. अधिकारी आणि नेते मंडळींचा ड्रेस कोड पाहिला की खूपच तफावत जाणवते. किमान एआय च्या माध्यमातून तरी शेतकऱ्याला योग्य आदर्श दाखवा.'

पवारांनी कृषी आयुक्तांवरही नाराजी व्यक्त करत म्हटले, 'आज बैठकीला इतकी प्रकाशनं कशी झालीत हे मला कळेना. शालेय शिक्षणाचे आयुक्त आता कृषी आयुक्त झालेत, पण कृषी क्षेत्राचं गांभीर्य दिसत नाही.' ते म्हणाले, 'बैठकीत लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. पण काही अधिकारी मोबाईलमध्ये गुंग होते, काही तर झोपलेले दिसले. मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना दाखवले की हा अधिकारी झोपलाय.'

हेही वाचा: नागनाथ हाके यांचा मनोज जरांगेंना थेट इशारा; विधानसभेला किंमत तुम्हालाच मोजावी लागेल

अजित पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, 'या सरकारला बहुमत आहे. पुढची पाच वर्षे सरकार कुठे हालत नाही. अमुक होईल, तमुक होईल म्हणत बसू नका. काही होणार नाही, त्यामुळे कामाला लागा आणि आपली जबाबदारी पार पाडा.'

तसेच, पवारांनी आगामी बैठकीबाबत सूचना दिल्या की, 'मुख्यमंत्र्यांनी यापुढे फोन बाहेर ठेवायला सांगावं. बैठक म्हणजे निव्वळ उपस्थिती नव्हे, तर गंभीरपणे काम करायचं ठिकाण आहे.'

शेतकऱ्यांच्या बदलत्या मानसिकतेकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं. ते म्हणाले, 'शेतकरी बदलला आहे बाबांनो. मी शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून बोलतोय. कृषी क्षेत्राला प्रचंड संधी आहे, त्याला गांभीर्याने घ्या.'

अजित पवारांच्या या भाषणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कितीही योजना आणल्या, तरी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे त्या मूळ उद्दिष्टापर्यंत पोहोचत नाहीत. कृषी अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून, तळागाळातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवणं हीच खरी गरज आहे.


सम्बन्धित सामग्री