छत्रपती संभाजीनगर: छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी शहरात उत्साहाचं वातावरण असलं, तरी प्रशासनावरचा आर्थिक बोजा हा निवडणुकीनंतरही एक मोठं आव्हान ठरणार आहे. महापालिकेवर सध्या तब्बल 1342 कोटी रुपयांचं कर्ज आहे, ज्यामुळे भविष्यातील विकासकामे अडथळ्यांत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेच्या खर्चाचा आढावा घेतला असता, पाणीपुरवठा योजना (822 कोटी), ड्रेनेज लाइन योजना (265 कोटी), कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन (65 कोटी), कंत्राटदारांची थकबाकी (135 कोटी), आणि इतर विविध योजनांची थकबाकी मिळून ही रक्कम 1342 कोटींवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाचा गाडा चालवण्यासाठी दरवर्षी जवळपास 600 कोटींची गरज असते, तर मासिक उत्पन्न केवळ 35 ते 36 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.
2015 साली 115 नगरसेवक निवडून आले होते आणि महापालिकेचा अर्थसंकल्प तीन ते चार हजार कोटींच्या आसपास होता. मात्र, प्रत्यक्षात विकासकामांसाठी दरवर्षी केवळ 180 ते 200 कोटींचा निधीच मिळतो. मागील पाच वर्षांत प्रशासनाने फक्त 100 ते 120 कोटींचाच वापर विकासकामांसाठी केला आहे. त्यामुळे निवडणूक जिंकूनही नगरसेवकांना त्यांच्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे करण्याची संधी मिळणार नाही, अशी भीती आहे.
हेही वाचा:अंगावरील हळद उतरण्यापूर्वी जवान प्रज्वल रुपनर देशसेवेसाठी रवाना; मुस्लिम बांधवांनी सत्कार करत दिल्या शुभेच्छा
निवडणुकीसाठी क्षेत्र वाढवण्यात आल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांना लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. पण एवढा खर्च करून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना जर निधीच मिळणार नसेल, तर विकासकामांची पूर्तता कशी होणार, हा प्रश्न उभा राहतो.
महापालिकेची तिजोरी रिकामी असल्यामुळे, कर्मचारी पगार, पेन्शन, मनुष्यबळ एजन्सीचे हप्ते, एलईडी व जलसंपदा कंपन्यांची बिले, यांचं नियोजन करणंही कठीण होणार आहे. विकासकामे ओढूनताणून केल्यास, त्यांची देयके अडकणार आणि त्याचा परिणाम थेट जनतेवर होणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर, येणाऱ्या नगरसेवकांनी फक्त राजकीय यशासाठी नाही तर वित्तीय शिस्त, पारदर्शकता आणि योजनाबद्ध नियोजनासाठी काम करावं, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. कारण विकासाचं स्वप्न दाखवणं सोपं असलं, तरी त्यासाठीची तिजोरी रिकामी असेल, तर ते स्वप्न अपूर्णच राहणार आहे.