पुणे: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अकल्पित निधनाने संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली होती. 28 जानेवारी रोजी झालेल्या त्या दुर्दैवी विमान अपघातानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या जागेसाठी आता निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मधील कलम 21 अन्वये, या मतदारसंघासाठी 'विशेष संक्षिप्त मतदारयादी पुनरीक्षण कार्यक्रम' अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला असून, बारामतीच्या राजकीय भविष्याची नवी आखणी आता सुरू झाली आहे.
अजितदादांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी आणि लोकशाहीचा गाडा पुढे नेण्यासाठी ही पोटनिवडणूक अनिवार्य ठरली आहे. दरम्यान, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्याने बारामतीच्या राजकारणाला एक वेगळी कलाटणी मिळाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार 1 जानेवारी 2026 पर्यंत ज्यांची नावे नोंदणीकृत आहेत, तेच मतदार या आगामी पोटनिवडणुकीत सुनेत्रा पवार या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी पात्र ठरणार आहेत.
मतदारयादी अत्यंत पारदर्शक, अचूक आणि अद्ययावत असावी, हा आयोगाचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून सोमवार, 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी एकत्रित प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या यादीमुळे मतदारांना आपले नाव, पत्ता आणि इतर तपशील तपासण्याची संधी मिळणार आहे. या प्रक्रियेत 'एकही मतदार सुटणार नाही' याची खबरदारी प्रशासन घेत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
हेही वाचा: Mumbai Dy. Mayor : मोठी बातमी! मुंबईत शिवसेनेचे नगरसेवक संजय घाडी उपमहापौर
प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, 9 फेब्रुवारी ते 25 फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत मतदारांना आपले दावे आणि हरकती नोंदवता येतील. जर कोणाचे नाव सुटले असेल किंवा दुरुस्ती हवी असेल, तर या ठराविक काळात त्यांना अर्ज करता येईल. प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची आणि हरकतींची कसून छाननी प्रशासकीय स्तरावर केली जाईल आणि 6 मार्च 2026 पर्यंत सर्व प्रकरणांचा निपटारा करून यादीला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेची पूर्तता मंगळवार, 10 मार्च 2026 रोजी होईल, जेव्हा बारामती विधानसभा मतदारसंघाची 'अंतिम मतदारयादी' अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली जाईल. ही यादी प्रसिद्ध होताच बारामती पोटनिवडणुकीचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार आहे. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक स्तरावर सुसूत्रता राखण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि बारामतीचे मतदार नोंदणी अधिकारी हे मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसोबत विशेष बैठकांचे आयोजन करणार आहेत.
या बैठकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती देऊन त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या जातील. मतदान केंद्रांची पुनर्रचना आणि मतदार यादीतील पारदर्शकता यावर या बैठकांमध्ये विशेष भर दिला जाणार आहे. बारामतीचा हा गड आता कोणाच्या हाती जाणार आणि आगामी निवडणुकीत मतदार कोणाला कौल देणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा: Mumbai Mayor : मोठी बातमी! भाजपचा महापौर तर शिंदेसेनेने बजावली महत्त्वाची भूमिका