Farmer Loan Waiver 2026: राज्यातील शेतकऱ्यांची प्रतिक्षा संपली असून, राज्य सरकारने शुक्रवारी अर्थसंकल्पात कर्जमाफीचा मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' जाहीर केली असून, या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे.
कर्जमाफीसाठीची 'डेडलाईन' काय?
मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत आहे, अशा पात्र शेतकऱ्यांना या 2 लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल. अर्थसंकल्पात कृषी आणि ग्रामीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करताना ही महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली आहे.
शेतमजुरांनाही आता विमा संरक्षण
केवळ शेतकरीच नव्हे, तर शेतात राबणाऱ्या मजुरांसाठीही सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. 'गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजने'चा विस्तार आता शेतमजुरांपर्यंत करण्यात आला आहे. यामुळे अपघाती प्रसंगी शेतमजुरांच्या कुटुंबांना मोठे आर्थिक सुरक्षा कवच मिळणार आहे.
2047 पर्यंत कृषी जीडीपी 500 अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य
शेती क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखले आहे. राज्यातील 10 ते 15 प्रमुख पिकांसाठी 'एकात्मिक मूल्यसाखळी' (Value Chain) विकसित केली जाईल, जेणेकरून शेतीमालाला आंतरराष्ट्रीय भाव मिळेल. सध्या 55 अब्ज डॉलरवर असलेला कृषी जीडीपी 2047 पर्यंत 500 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा - Maharashtra Budget 2026: अजित पवारांच्या स्मृतींना सरकारकडून मोठा सन्मान; ‘गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार’ आणि भव्य स्मारकाची घोषणा
डिजिटल शेतीवर भर
शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता पायपीट करावी लागणार नाही. महावेद (MahaVed) आणि महाडीबीटी (MahaDBT) यांसारख्या प्लॅटफॉर्मला एकत्र जोडून एक 'एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था' उभारली जाणार आहे. यामुळे अनुदान आणि सेवा थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर उपलब्ध होतील.