मध्य रेल्वेचे 'मोटरमन आंदोलन' मागे घेण्याची शक्यता; सूत्रांची माहिती

मुंबई: मध्य रेल्वेमधील मोटरमननी घेतलेल्या आंदोलनाच्या निर्णयात आता माघार घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मोटरमन यांच्या काही मागण्या मान्य झाल्यामुळे हे आंदोलन मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी, 4 मे पासून, मोटरमननी 'नियमांनुसार काम करण्याचा' आणि कोणतेही अतिरिक्त काम न करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये ओव्हरटाइम काम न करणे, अतिरिक्त शिफ्ट न घेणे आणि इतर दबावाखाली काम न करणे या सर्व गोष्टी यामध्ये समाविष्ट होत्या.

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वे प्रशासन आणि मोटरमन यांच्यात चर्चा सुरू आहे. प्रशासनाने काही मागण्यांबाबत सकारात्मक पावले उचलल्याने कोंडी फुटण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे. सुमारे 12,000 वाहनचालकांनी यापूर्वी निषेध करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो आता मागे घेतला जाऊ शकतो. या आंदोलनामागील मुख्य कारण म्हणजे मोटरमनच्या केबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय. या निर्णयाला मोटरमननी तीव्र विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की केबिनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवल्याने त्यांच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होऊ शकते आणि सततच्या देखरेखीमुळे मानसिक ताण देखील वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा: पाकिस्तानकडून अब्दाली बॅलेस्टिक मिसाईलची चाचणी

या व्यतिरिक्त, मोटरमन यांच्या इतर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या आहेत:

1 - मोटरमन यांच्या रिक्त पदांची त्वरित भरती केली जावी, ज्यामुळे कामाचा भार वाटला जाईल.
2 - चार्जशीट देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात यावी, कारण बऱ्याचदा किरकोळ कारणांसाठी मोटरमनना चार्जशीट दिली जाते.
3 - रनिंग रूममध्ये आवश्यक असलेल्या सेवा-सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून द्याव्यात. हे रूम म्हणजे मोटरमन यांना विश्रांती घेण्यासाठी दिलेली जागा आहे.
4 - ऑटोमॅटिक वॉर्निंग सिस्टिम (Automatic Warning System) प्रणालीबाबत देखील फेरविचार करावा, कारण काही भागांमध्ये ही प्रणाली अयोग्य प्रकारे वापरली जात आहे.
5 - मोटरमन यांच्या केबिनमध्ये असिस्टंट लोको पायलटची देखील नेमणूक करण्याचा विचार करावा, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये निर्णय घेणे सोपे जाईल.

यापैकी काही मागण्या रेल्वे प्रशासनाने मान्य केल्याची शक्यता सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे, रविवारपासून सुरू होणारे 'मोटरमन आंदोलन' स्थगित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, हा निर्णय अजूनही अधिकृतपणे जाहीर झालेला नाही.