CM Devendra Fadnavis On Digital Arrest Case: महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू असून, यादरम्यान 'डिजिटल अरेस्ट'च्या वाढत्या प्रकरणांवर विधानसभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील जनतेला या सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले. "कायद्याने कोणालाही डिजिटल अरेस्ट करता येत नाही, हा 100 टक्के फ्रॉड आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी खात्रीपूर्वक सांगितले.
'डिजिटल अरेस्ट' हा 100 टक्के खोटेपणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, कायद्यात 'डिजिटल अरेस्ट' नावाची कोणतीही तरतूद नाही. कोणतीही सरकारी यंत्रणा, मग ती CBI असो वा पोलीस, कोणालाही व्हिडिओ कॉल करून घरी बसून अटक करू शकत नाही. "जर तुम्हाला असा फोन आला, ज्यामध्ये समोरचा व्यक्ती स्वतःला अधिकारी सांगून तुम्हाला स्क्रीनसमोर बसून राहण्याची सक्ती करत असेल, तर पहिल्याच क्षणी समजून जा की हा निव्वळ फसवणुकीचा प्रकार आहे," असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
विदेशातून चालवले जाते संपूर्ण जाळे
या गुन्ह्यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अशा प्रकरणांचे धागेदोरे अनेकदा परदेशात जोडलेले असतात. गुन्हेगार आधी फोन करून सांगतात की, "तुमच्या पार्सलमध्ये ड्रग्ज सापडले आहेत" आणि मग कारवाईची भीती दाखवून पैशांची मागणी करतात. पीडिताने पैसे पाठवले की, ते तत्काळ विविध बँक खात्यांमध्ये वळवले जातात आणि अखेर ते पैसे परदेशातील खात्यांमध्ये जातात. या सापळ्यात केवळ सर्वसामान्य नागरिकच नाही, तर निवृत्त अधिकारी आणि सुशिक्षित लोकही अडकत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
हेही वाचा - BMC Budget 2026: मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प उद्या! BMC च्या अर्थसंकल्प कोणत्या विभागाला मिळणार झुकतं माप?
1930: सायबर गुन्ह्यांविरुद्धचे शस्त्र
फसवणूक टाळण्यासाठी किंवा पैसे गेले असल्यास ते परत मिळवण्यासाठी 1930 या हेल्पलाईन क्रमांकाचा वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले आहे. जर तुमच्या बँक खात्यातून पैसे डेबिट झाले असतील, तर पहिल्या एका तासात म्हणजेच 'गोल्डन अवर'मध्ये (Golden Hour) 1930 या सायबर क्रमांकावर तक्रार नोंदवली, तर ते पैसे 'रिकव्हर' करण्याची दाट शक्यता असते. सायबर विभागाची मोठी यंत्रणा यासाठी सज्ज असून, नागरिकांनी घाबरून न जाता तत्काळ तक्रार करणे आवश्यक आहे.
राज्य सरकारची जनजागृती मोहीम
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी यापूर्वीच विधानसभेत सांगितले की, सरकार रिंगटोन आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून डिजिटल अरेस्टबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करत आहे. मात्र, तरीही दररोज फसवणुकीच्या घटना घडत आहेत. सायबर गुन्हेगार लोकांच्या भीतीचा फायदा घेतात, त्यामुळे "कोणालाही स्क्रीनसमोर राहण्याची परवानगी देऊ नका आणि संशयास्पद वाटल्यास थेट पोलिसांशी संपर्क साधा," असा सल्ला राज्य सरकारने दिला आहे.
हेही वाचा - BMC on Mumbai Parking : मुंबईतील वाढत्या पार्किंग समस्येवर महापालिका प्रशासनाचा मोठा निर्णय, जारी केल्या सूचना