मुंबई: घरबसल्या सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय सेवा पुरविण्यासाठी आणि त्यासोबतच सरकारी कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या अडचणींवर तक्रार सोडवण्यासाठी प्रशासनाने 'आपले सरकार' पोर्टल आणि मोबाईल अॅपची सेवा सुरू केली आहे. अनेकदा या पोर्टलवरून सेवा उपलब्ध करताना किंवा प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी तक्रारींचे निराकरण करण्यास विलंब करतात. सध्या, 'आपले सरकार' पोर्टलवर अधिसूचित सेवा उपलब्ध करून देण्यास विलंब करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दररोज 1 हजार रुपयांचा दंड लावण्यात येणार आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत. सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत 1027 सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी 527 सेवा 'आपले सरकार' पोर्टलवर उपलब्ध आहेत, अशी माहिती राज्य शासनाने दिली आहे. यामुळे 'आपले सरकार' पोर्टलवरील शासकीय सेवा आणखी गतीमान होतील. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी संपन्न झाली. त्यामध्ये, सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या 'आपले सरकार' पोर्टलवरील तक्रारी आणि त्यावर होत असलेल्या कारवाईच्या अनुषंगानेही चर्चा झाली.
'आपले सरकार' पोर्टलवर मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, 'आपले सरकार' पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेतला. 'आपले सरकार' पोर्टलवर विविध विभागांच्या 138 इंटिग्रेटेड सेवा 31 मे 2025 पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सचिवांना दिली. त्यासोबतच उर्वरित 306 अधिसूचित सेवा 15 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. या निर्देशांमुळे प्रशासनाला गती मिळण्यास आणि स्थानिक विभागांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी लवकरात लवकर सोडवण्यास मदत होईल.
हेही वाचा: आम्ही बाप चोरला नाही हृदयात पुजला; उद्धव ठाकरेंच्या टीकेला शिंदेंचं प्रत्युत्तर
नेमकं काय आहे 'आपले सरकार'?
'आपले सरकार' हे महाराष्ट्र प्रशासनाचा एक उपक्रम आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश नागरिकांना अधिक कार्यक्षमतेने आणि पारदर्शकपणे विविध सरकारी सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे आहे. या पोर्टलच्या मदतीने नागरिक प्रमाणपत्रे, परवाने, आणि इतर प्रकारच्या सेवा मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. त्यामध्ये तक्रार निवारण यंत्रणा देखील समाविष्ट आहे, जिथे लोक सरकारी कार्यालयांबद्दल किंवा सरकारी सेवांमध्ये येणाऱ्या समस्यांबद्दल तक्रारी नोंदवू शकतात. या पोर्टलला बनवण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रशासनाला नागरिकांच्या जवळ आणणे आणि सरकारी कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेट देण्याची गरज कमी करणे. ही सेवा मोबाईल अॅप आणि पोर्टलद्वारे कार्यान्वित आहे.