Shirdi Sai Sansthan Committee: शिर्डी साई संस्थान समितीच्या नेमणुकीसंबंधी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पुढाकाराला आक्षेप घेत स्थगिती देत मोठा दणका दिला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने शिर्डी साई संस्थानवर सहा सदस्यीय प्रशासकीय समिती नेमण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
संस्थानाने ही याचिका मागे घेतल्यामुळे, या समितीच्या नेमणुकीवर स्थगिती लागली आहे. आधीच्या प्रस्तावानुसार, 6 सदस्यीय समितीमध्ये अध्यक्षपदी राधाकृष्ण विखे पाटील, सहअध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी आणि सदस्यांमध्ये शिर्डी संगमनेर, कोपरगाव येथील विधानसभा आमदार व शिर्डी नगराध्यक्ष यांचा समावेश होणार होता. समितीचे सचिव साईबाबा संस्थानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणार होते.
हेही वाचा - Diwali Bonus: यंदा म्हाडा आणि BMC कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड होणार! 'किती' रुपये बोनस मिळणार? जाणून घ्या
देशातील प्रमुख तीर्थक्षेत्र असलेल्या शिर्डी साईबाबा संस्थानमध्ये व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. संस्थानमधील कारभार आतापर्यंत त्रिसदस्यीय समितीकडे होता. नवीन 6 सदस्यीय समितीमुळे व्यवस्थापनात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती.
हेही वाचा -Marathwada Heavy Rain: मराठवाड्यात पावसाचा तडाखा! 24 तासांत 8 जणांचा मृत्यू, शेकडो जनावरे दगावली
दरम्यान, साई संस्थानाने उच्च न्यायालयात माघार घेतल्यामुळे राज्य सरकारच्या योजना अडचणीत आल्या आहेत. आता, आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साई संस्थानवर विश्वस्त मंडळ स्थापन होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.