मुंबई : महाराष्ट्र सायबर पोलिसांनी 2020 पासून संपूर्ण राज्यात सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या 20,567 आक्षेपार्ह पोस्ट तपासल्या आहेत. यापैकी 53 टक्के म्हणजेच 10,897 पोस्ट, विविध आयटी प्लॅटफॉर्मशी समन्वय साधून काढून टाकण्यात आल्या आहे. ही सामग्री प्रामुख्याने सांप्रदायिक द्वेष, अफवा, चुकीची माहिती आणि बदनामीशी संबंधित आहे. आम्ही विविध प्लॅटफॉर्मवर 2,282 संशयास्पद URL (लिंक्स) देखील वेगळे केले असून त्यापैकी 675 काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तर 587 लिंक काढून टाकण्याच्या विनंत्या प्रलंबित आहेत.
तपासात असे आढळून आले की फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि एक्सवर सर्वाधिक आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट केला जात होता. तर मेसेजिंग अॅप व्हॉट्सअॅपवरही मोठ्या प्रमाणात प्रक्षोभक संदेश प्रसारित केले जात होते. बहुतेक पोस्टमध्ये कोविड-19 साथीच्या आजाराशी संबंधित चुकीची माहिती, राष्ट्रीय नेत्यांचे मॉर्फ केलेले फोटो आणि व्हिडिओ, हिंसाचार भडकवणारे संदेश आणि सांप्रदायिक मजकूर यांचा समावेश होता. महाराष्ट्र सायबर डीआयजी संजय शिंत्रे म्हणाले की, इंटरनेटला अनामिक मानून लोक संवेदनशील संदेश पोस्ट करतात. हा एक गंभीर गुन्हा आहे. दोषी आढळणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
हेही वाचा : Ajit Pawar Plane Crash: 'अजितदादांच्या विमानाचा स्फोट करण्यासाठी पायलटने ते मुद्दाम...'; रोहित पवारांचा खळबळजनक दावा
नागपूर हिंसाचारानंतर 140 हून अधिक प्रक्षोभक पोस्ट आणि व्हिडिओ आढळून आले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा मॉर्फ केलेला व्हिडिओ शेअर केल्याबद्दल 12 वापरकर्त्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातून अटक करण्यात आलेला एक व्यक्ती वारंवार त्याचा आयपी पत्ता बदलत असे आणि दर शुक्रवारी जातीय संदेश पोस्ट करत असे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, सायबर पोलिसिंग मजबूत करण्यासाठी आतापर्यंत 84,705 हून अधिक पोलीस कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. 65 हजारांहून अधिक जागरूकता शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत.
महाराष्ट्र पोलिसांमधील विशेष पोलिस महानिरीक्षक (सायबर) यशस्वी यादव म्हणाले की, आमची समर्पित पथके रात्रंदिवस सोशल मीडियावर लक्ष ठेवून आहेत. नोटीस मिळाल्यानंतर, अनेक आरोपी स्वतःच पोस्ट डिलीट करतात. कारण त्यांना समजते की, त्यांच्यावर लक्ष ठेवले जात आहे. सायबर तज्ञ वकील डॉ. प्रशांत माळी म्हणतात की, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या अंतर्गत धोरणांमुळे पोस्ट काढून टाकण्यास विलंब होत असला तरी, नवीन आयटी नियमांमुळे पालन न करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मना कायदेशीर संरक्षण गमावण्याची शक्यता आहे.
पोलिसांसमोरील मोठी आव्हानं -
5 वर्षांत 20,567 आक्षेपार्ह पोस्ट आढळल्या
10,897 पोस्ट काढून टाकण्यात आल्या (सुमारे 53 टक्के)
2,282 संशयास्पद URL आढळल्या
2025 मध्ये सुमारे 1,000 नोटिसा जारी करण्यात आल्या.
84,705 पोलिसांना सायबर प्रशिक्षण
65,000 जागरूकता शिबिरे आयोजित केली