Gunaratna Sadavarte: मुंबईत रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून आता राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष पेटला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 1 मे पासून मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिल्यानंतर, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. सदावर्ते यांनी थेट परिवहन आयुक्तांच्या कार्यालयावर धडक देत या सक्तीविरोधात निवेदन सादर केले.
नेमका वाद काय?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार, ज्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी लिहिता किंवा वाचता येत नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून ही मोहीम तीव्र करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे परप्रांतीय चालकांचे धाबे दणाणले असतानाच, आता सदावर्ते यांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.
रिक्षाचालकांच्या मराठी सक्तीविरोधात सदावर्तें आक्रमक
अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आपल्या 'कष्टकरी जनसंघा'च्या वतीने परिवहन आयुक्तांची भेट घेतली. "कायद्यात भाषेची सक्ती करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे," असा दावा सदावर्ते यांनी केला आहे. परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कायदेशीर अटी श्रमिक पूर्ण करत असताना, त्यांच्यावर भाषेचे बंधन लादणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी त्यांनी राज ठाकरे आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर निशाणा साधला.
वैयक्तिक टीका आणि शाब्दिक युद्ध
यावेळी सदावर्ते यांनी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर अत्यंत शेलक्या शब्दांत टीका केली. सरनाईक यांचा उल्लेख 'गांडुळे' असा करत त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर निशाणा साधला. "स्वतःला राजा समजल्याने कोणी राजा होत नाही, कायदा सर्वांसाठी समान आहे," असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या वादात आता शशांक राव यांच्या नेतृत्वाखालील रिक्षा चालक-मालक संघटनांनीही विरोधाचा सूर आळवला आहे.
हेही वाचा -Sharad Pawar NCP: पवार गटाला राहुरीत मोठे भगदाड? मोठा नेता भाजपच्या वाटेवर; राम शिंदेंच्या भेटीने नगरच्या राजकारणात खळबळ
प्रशासकीय भूमिका
दुसरीकडे, परिवहन विभागाने स्पष्ट केले आहे की, स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणे हा नियम जुनाच आहे, मात्र त्याची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जात नव्हती. प्रवाशांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन आता 1 मे पासून चालकांची तपासणी केली जाणार असून, जे चालक मराठीत बोलण्यास टाळाटाळ करतील किंवा ज्यांना भाषा अवगत नाही, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.