Cabinet Decision: राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर अवघ्या 24 तासांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मुंबईकरांना टोलमधून दिलासा देण्यापासून ते शेतकऱ्यांच्या हितापर्यंत 10 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
1. मुंबईकरांना टोलमध्ये मोठा दिलासा
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या 'अटल सेतू'वर (शिवडी-न्हावाशेवा) प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना सरकारने सुखद धक्का दिला आहे. अटल सेतूच्या पथकरात (टोल) देण्यात आलेली सवलत आता आणखी 1 वर्षभर कायम राहणार आहे.
2. पोलिसांसाठी 45,000 नवीन घरे
मुंबई पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी 'मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप' प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या माध्यमातून मुंबई शहर आणि उपनगरात तब्बल 45,000 शासकीय निवासस्थाने बांधली जाणार आहेत.
3. पुणे व पिंपरी-चिंचवडसाठी 1,000 ई-बस
पुणेकरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीसाठी 'पीएम – ई ड्राईव्ह' योजनेंतर्गत 1,000 नवीन ई-बस उपलब्ध करून दिल्या जातील. यासाठी लागणाऱ्या निधीची थेट देय प्रणाली (Direct Debit Mandate) निश्चित करण्यात आली असून, कंपन्यांना पेमेंटची सुरक्षा मिळणार आहे.
हेही वाचा - Sharmila Thackeray: निकालाच्या धक्क्यातून सावरत शर्मिला ठाकरेंनी मांडली ठाकरे कुटुंबाची ठाम भूमिका; म्हणाल्या "तुमचे पक्ष इतके जुने असताना ... "
4. शेतकऱ्यांसाठी ठाण्यात 'मल्टी मॉडेल हब'
फळे आणि भाजीपाला निर्यातीला चालना देण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव (भिवंडी) येथे भव्य टर्मिनल मार्केट उभारले जाणार आहे. यासाठी सुमारे 7 हेक्टर जमीन कृषी पणन मंडळाला देण्यात आली असून, तिथे व्हेपर हिट ट्रीटमेंट आणि साठवणुकीच्या जागतिक दर्जाच्या सुविधा असतील.
5. 'महिमा' संस्थेची स्थापना: तरुणांना परदेशात नोकरी
राज्यातील कुशल तरुणांना जगभरातील रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात यासाठी 'महिमा' (MAHIMA) नावाची विशेष संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय झाला आहे. ही संस्था प्रशिक्षित तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोकरी मिळवून देण्यासाठी समन्वय साधेल.
हेही वाचा - Maharashtra Election Result 2026: राज्यात 'कमळ' जोमाने फुलले; भाजप नंबर एक, तर शिंदेंची शिवसेना दुसऱ्या स्थानी; वाचा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर
इतर महत्त्वाचे निर्णय एका नजरेत -
जलसंपदा: यवतमाळच्या बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी 4,775 कोटींच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,000 हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार.
नियोजन विभाग: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे नाव बदलून 'आयुक्तालय' करण्यास आणि 1,901 नवीन पदांच्या भरतीला मंजुरी.
धार्मिक: तिरुपती देवस्थानाच्या उलवे (नवी मुंबई) येथील मंदिर भूखंडासाठीचे शुल्क माफ.
प्रकल्प: मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प टप्पा-2 (MUTP-2) च्या वाढीव खर्चाला आणि शासनाच्या वाट्याला मान्यता.
मुख्यालय: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला पनवेलमध्ये स्वतःची बहुउद्देशीय इमारत बांधण्यासाठी भूखंड मंजूर.