Bombay High Court: महाराष्ट्रात झालेल्या बिनविरोध निवडणुकांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आल्याने बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला न्यायालयीन अडथळा येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्यावर विरोधकांकडून संशय आणि आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. विशेषतः ६५ पेक्षा अधिक ठिकाणी बिनविरोध निवड झाल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली होती. यामध्ये सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडून आल्याचा दावा करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर मनसेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकेत बिनविरोध निवडींना तातडीने स्थगिती द्यावी, तसेच या प्रक्रियेची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक निकालांवर अंमलबजावणी थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र आज झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, उमेदवारांना अर्ज भरण्यापासून जबरदस्तीने रोखण्यात आले असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. केवळ संशयाच्या आधारावर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर स्थगिती देणे शक्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. निवडणुकीदरम्यान काही अनियमितता झाल्याचा आरोप असल्यास, त्याची चौकशी करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहे, न्यायालयाकडे नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान मनसेच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी याचिका इतर प्रकरणांशी साधर्म्य असल्याचे मांडले. मात्र न्यायालयाने या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. अशा स्वरूपाची याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सांगत न्यायालयाने याचिका फेटाळली. यामुळे मनसेला या प्रकरणात मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
दरम्यान, याचिका फेटाळल्यानंतर अॅड. असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, ही लढाई लोकशाही मूल्ये आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी होती. निवडणूक आयोगाकडून चौकशी सुरू असली तरी तिला कोणतीही ठराविक कालमर्यादा नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आणि वेळेत चौकशी व्हावी, अशी आमची मागणी होती. मात्र न्यायालयाने ती मान्य केली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना तात्पुरता नव्हे तर मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असून, आगामी निवडणूक प्रक्रियेसाठी हा निकाल दिशादर्शक ठरणार आहे.