जळगावची केळी सातासमुद्रापार प्रसिद्ध आहेच, पण सध्या ही 'केळी पिक नगरी' एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसणाऱ्या बळीराजाला आधार देण्यासाठी असलेल्या पीक विमा योजनेवर डल्ला मारण्याचा एक अवाढव्य कट रचला गेला होता. मात्र, प्रशासनाच्या सतर्कतेने आणि उपग्रहाच्या (Satellite) करड्या नजरेने हा 217 कोटी रुपयांचा महाघोटाळा ऐन वेळी उघडकीस आणला आहे. 'आकाशातून' झालेल्या या तपासणीने जमिनीवरील फसवणुकीचे पितळ उघडे पाडल्याने संपूर्ण कृषी विभागात खळबळ उडाली आहे.
यंदाच्या आंबिया बहर हंगामात जळगाव जिल्ह्यात केळी विम्यासाठी अर्जांचा जणू महापूरच आला. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल 27,259 अतिरिक्त अर्ज दाखल झाले आणि विमा संरक्षित क्षेत्रही 28,000 हेक्टरने वाढले. ही वाढ नैसर्गिक नसून त्यात काहीतरी 'काळेबेरे' असल्याचा संशय कृषी आयुक्तालयाला आला. संशयाची पाल चुकचुकताच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उपग्रहाद्वारे रिमोट सेन्सिंग तपासणी करण्यात आली.
या डिजिटल सर्वेक्षणातून समोर आलेले वास्तव धक्कादायक होते. ज्या 96,152 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा उतरवण्यात आला होता, त्यापैकी केवळ 52,110 हेक्टरवरच प्रत्यक्ष केळीची लागवड आढळली. म्हणजेच, उर्वरित 44,041 हेक्टरवर केळीचे झाडही नसताना केवळ कागदावर बागा दाखवून विम्याच्या पैशांवर डल्ला मारण्याची तयारी झाली होती.
हेही वाचा: Vidhan Parishad Election : मोठी राजकीय घडामोड! विधानपरिषदेतील राज्यपाल कोट्यातील रिक्त जागांसंदर्भात हालचाली
या 'कागदी शेती'च्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीला सुमारे 217 कोटी रुपयांचा चुना लावण्याचा हा प्रयत्न होता. वेळेत झालेल्या तपासणीमुळे राज्य सरकारचे 123 कोटी 53 लाख आणि केंद्र सरकारचे 93 कोटी 58 लाख रुपयांचे अनुदान वाचले आहे. विशेष म्हणजे, ज्या बनावट अर्जदारांनी विमा हप्त्यापोटी 37 कोटी 43 लाख रुपये भरले होते, ती रक्कम आता प्रशासनाने जप्त केली आहे. फसवणूक करणाऱ्यांची अवस्था आता अत्यंत वाईट झाली असून, त्यांचा स्वतःचा भरलेला हप्ताही आता मातीमोल झाला आहे.
केवळ उपग्रहावर विसंबून न राहता, कृषी आयुक्तांच्या पथकाने चार तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरून तपासणी केली. यावेळी 74 'बड्या' शेतकऱ्यांच्या शेतात केळीचा एक खांबही नसल्याचे स्पष्ट झाले. या 74 जणांनी अवघा आठ लाखांचा हप्ता भरून सव्वा दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई लाटण्याचा डाव रचला होता. ही निव्वळ फसवणूक नसून सरकारी यंत्रणेला दिलेले आव्हान आहे, अशा शब्दांत कृषी आयुक्तांनी संताप व्यक्त केला आहे. जळगाव जिल्ह्यात केळी विम्याचा वाटा सर्वाधिक असल्याने, अशा प्रकारच्या टोळ्या तिथे सक्रिय असल्याची शक्यता आता बळावली आहे.
कृषी आयुक्तांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, सर्व बनावट अर्जदारांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा अधिकृत अहवाल मागवला असून, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. विमा कंपन्या आणि काही मध्यस्थांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा सुरू होता का, याचाही शोध आता घेतला जात आहे. तंत्रज्ञानाने दिलेल्या या दणक्यामुळे आता खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा सुरक्षित राहणार असल्याचे चित्र आहे.
हेही वाचा: Road Accident News: महामार्गावर मृत्यूचे तांडव; कार, ट्रक आणि दुचाकीची भीषण धडक, एकाच वेळी सात जणांनी गमावला जीव