मुंबई: “वेळ गेल्यावर शहाणपण येण्यापेक्षा वेळेत पाऊल उचलणं अधिक महत्त्वाचं” याचाच प्रत्यय सध्या राज्यातील लाडकी बहीण योजना संदर्भात येताना दिसतोय. महिलांना आर्थिक आधार देणारी ही योजना मोठ्या प्रमाणात यशस्वी ठरत असली तरी ई-केवायसी प्रक्रियेच्या अटीमुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. आता शासनाने दिलेल्या मुदतीचा अंतिम टप्पा जवळ येत असताना उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी ही शेवटची संधी मानली जात आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, ई-केवायसीसाठी सुरुवातीला सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, महिलांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ही मुदत टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली. नोव्हेंबर-डिसेंबर, त्यानंतर 31 मार्च आणि अखेरीस 30 एप्रिल 2026 अखेरपर्यंत. “ही मुदतवाढ ही केवळ प्रशासनाची सोय नसून महिलांच्या सूचनांचा आदर आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
थेट लाभ हस्तांतरण योजनांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य असल्याचे त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केले. “सरकारच्या सर्व योजनांमध्ये लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी ही प्रक्रिया अत्यावश्यक आहे. म्हणूनच लाडकी बहीण योजनेलाही ही अट लागू करण्यात आली,” असे तटकरे यांनी सांगितले.
हेही वाचा: Ashok Kharat Case : 160 GB डेटा, A, B, C कोडवर्ड, ‘A’ मधून मिळाली चक्रावणारी माहिती; खरातभोवतीचा फास अधिक घट्ट
दरम्यान, शासनाने पोर्टलवरील प्रक्रिया अधिक सुलभ केल्याचा दावा करत त्यांनी महिलांना आवाहन केले की, “ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांनी एप्रिल अखेरपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. मुदत संपायला अवघे 15 ते 20 दिवस शिल्लक आहेत.” त्यांनी सांगितले की, मोठ्या प्रमाणात महिलांनी आधीच ई-केवायसी पूर्ण केली असून आता उर्वरित संख्या अत्यल्प आहे.
तथापि, यानंतर पुन्हा मुदतवाढ मिळेल का, याबाबत त्यांनी कोणतीही स्पष्ट हमी दिलेली नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी वेळेतच प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक ठरत आहे.
एकूणच, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अखंड ठेवायचा असेल तर ई-केवायसी ही केवळ औपचारिकता नसून अनिवार्य पायरी असल्याचे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा: Ambulance Liquor Smuggling: अॅम्ब्युलन्सच्या छतावरच लपवल्या चक्क ‘ब्रँडी-व्हिस्की’च्या बाटल्या; तस्करांचा भन्नाट जुगाड पाहून पोलीसही चक्रावले