Ladki Bahin Yojana: राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पारदर्शकपणे पोहोचावा, यासाठी e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात या e-KYC प्रक्रियेमुळे अनेक महिलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागात अनेक महिलांकडे स्मार्टफोन नसणे, इंटरनेटची अनुपलब्धता, आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक नसणे, ओटीपी न येणे अशा तांत्रिक अडथळ्यांमुळे e-KYC पूर्ण होऊ शकली नाही. काही महिलांना ऑनलाइन अर्जातील भाषा समजण्यात अडचणी आल्या, तर काही ठिकाणी सायबर कॅफे किंवा मध्यस्थांच्या मदतीने प्रक्रिया करताना चुकीची माहिती भरली गेली.
या प्रक्रियेदरम्यान काही लाभार्थ्यांच्या अर्जांमध्ये चुकून चुकीचे पर्याय निवडले गेले. परिणामी, पात्र असूनही काही महिलांची नावे तात्पुरती योजनेतून वगळली गेली. काही प्रकरणांमध्ये पतीच्या उत्पन्नाशी संबंधित माहितीमुळे लाभार्थी अपात्र ठरल्या, तर काहींची कागदपत्रे अपलोड न झाल्याने e-KYC अपूर्ण राहिली.
या सर्व तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने e-KYC साठी दिलेली मुदत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली. मात्र, ही मुदत नव्याने e-KYC करण्यासाठी नसून, केवळ आधी केलेल्या e-KYC मधील चुका दुरुस्त करण्यासाठी असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. संकेतस्थळावर यासंदर्भात थेट संदेश देण्यात येत असून, “ही e-KYC ची संधी फक्त त्या लाभार्थ्यांसाठी आहे, ज्यांच्याकडून प्रक्रियेदरम्यान चुकीचे पर्याय निवडले गेले होते,” असे नमूद करण्यात आले आहे.
महिला व बालविकास विभागाकडूनही याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या महिलांनी आधीच e-KYC पूर्ण केली आहे, मात्र चुकीच्या नोंदीमुळे त्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशांनाच ही अतिरिक्त संधी देण्यात येत आहे. नव्याने अर्ज करणाऱ्या किंवा e-KYC न केलेल्या महिलांसाठी ही मुदत लागू नाही.
दरम्यान, अनेक लाभार्थ्यांमध्ये अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण आहे. ‘मुदत वाढवली म्हणजे सर्वांसाठी संधी’ असा गैरसमज पसरल्याने मोठ्या प्रमाणावर महिला संकेतस्थळावर लॉगिन करत आहेत. मात्र, पात्रतेच्या अटी पूर्ण न करणाऱ्यांना प्रणालीतून पुढे जाता येत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आणि स्थानिक पातळीवर मदत केंद्रांची व्यवस्था करण्याची मागणी महिलांकडून होत आहे. योग्य माहिती आणि तांत्रिक सहकार्य मिळाल्यास, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांपर्यंत पोहोचू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.