मुंबई: राज्यातील शेतीमध्ये पिकांच्या जोमदार वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या जैव उत्तेजकांच्या (Bio-stimulants) बाजारपेठेत मोठी खळबळ उडाली आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत महाराष्ट्र कृषी आयुक्तालयाने 13 विशिष्ट जैव उत्तेजक उत्पादनांच्या निर्मिती, विक्री आणि साठवणुकीवर राज्यभर तातडीने बंदी घातली आहे. कृषी क्षेत्रात या निर्णयामुळे निविष्ठा कंपन्यांचे धाबे दणाणले असून, शेतकऱ्यांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे.
वादाचे मूळ 'प्राणिजन्य' घटकांत!
केंद्र शासनाने 'खत नियंत्रण कायदा 1985' च्या सहाव्या परिशिष्टात बदल करून 159 उत्पादनांना हिरवा कंदिल दाखवला होता. मात्र, यातील काही उत्पादने 'ॲनिमल सोर्स' म्हणजेच प्राणिजन्य घटकांपासून तयार केली जात असल्याची ओरड काही बिगर कृषी संस्थांनी केली. धार्मिक आणि तांत्रिक मुद्द्यांवरून हा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण होताच, केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेत सखोल अभ्यासाऐवजी थेट कायद्यात सुधारणा करून या 13 संशयास्पद उत्पादनांना अधिकृत यादीतून बाद केले आहे. राज्याच्या अखत्यारीत हा विषय येत नसल्याने, केंद्राच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय राज्याकडे दुसरा पर्याय उरला नाही.
परवाना प्रणालीतून 'या' उत्पादनांची हकालपट्टी
राज्यातील कृषी आयुक्तालयाने केवळ बंदी घालूनच थांबले नाही, तर आपल्या ऑनलाइन परवाना वितरण प्रणालीतूनही या 13 उत्पादनांची नावे तातडीने हटवली आहेत. यामुळे आता राज्यात केवळ 146 जैव उत्तेजक उत्पादनेच कायदेशीररीत्या विक्रीसाठी उपलब्ध असतील. 'दूध पोळल्याने ताकही फुंकून पिण्याची' वेळ आता कृषी सेवा केंद्र चालकांवर आली आहे. बंदी असलेल्या उत्पादनांची आयातही पूर्णपणे रोखण्यात आली असून, जुना साठा असणाऱ्यांनी तो तत्काळ नष्ट करावा किंवा बाजारातून हटवावा, असे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
हेही वाचा: Parliment Budget Session: संसदेचे रणशिंग फुंकले; आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन; राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होणार सुरुवात
तालुकास्तरावर 'वॉच'; थेट फौजदारी कारवाईचा इशारा
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात असलेल्या 'गुणनियंत्रण कक्षाला' आता सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कृषी संचालक अशोक किरनळ्ळी यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर एखाद्या विक्रेत्याकडे किंवा कंपनीकडे ही प्रतिबंधित 13 उत्पादने आढळली, तर त्यांच्यावर केवळ दंडात्मक नव्हे, तर कठोर फौजदारी कारवाई केली जाईल. "कायद्याचे हात लांब असतात" याची जाणीव करून देत, कृषी अधिकाऱ्यांना आता थेट बांधावर आणि दुकानांमध्ये तपासणीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
बंदी घातलेली मुख्य उत्पादने कोणती?
प्रामुख्याने ज्या उत्पादनांमध्ये प्रोटिन हायड्रोलायसेट्स (ॲनिमल सोर्स) आणि सागरी अर्क (सीवीड एक्सट्रॅक्ट) यांचे मिश्रण आहे, अशा 13 उत्पादनांवर ही संक्रांत आली आहे. यात प्रोटिन हायड्रोलायसेट्सचे प्रमाण 12 टक्के पासून ते अगदी 68.33 टक्के पर्यंत असणाऱ्या विविध श्रेणींचा समावेश आहे. विशेषतः उपगट पाच आणि उपगट 33 मधील द्रव स्वरूपातील (Liquid) उत्पादने आता पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवण्यात आली आहेत.
हेही वाचा: Kashmir Weather Situation: निसर्गाची पांढरी चादर ठरली पर्यटकांची डोकेदुखी; काश्मीरमध्ये निसर्गाचा कोप, बर्फवृष्टीने हाहाकार