मुंबई : राज्यभरात मागील काही दिवसांपासून झालेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि अवकाळी पावसाच्या तडाख्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. बहुतांश शेतजमीन पाण्याखाली गेल्याने खरीप हंगाम हाती येण्याआधीच वाया गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी राज्यभरात तीव्र होत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रहार संघटनेचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी राज्य सरकारविरोधात मोठा मोर्चा काढला होता.
या आंदोलनानंतर गुरुवारी रात्री उशिरा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात निर्णय 30 जून 2026 पूर्वी घेतला जाईल. “कर्जमाफीच्या दृष्टीने आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती एप्रिल 2026 पर्यंत शिफारसी सादर करेल आणि त्या शिफारसींवर आधारित पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून जून अखेरपर्यंत कर्जमाफी लागू केली जाईल,” असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे सरकारने 32,000 कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजला प्राधान्य दिलं आहे. या पॅकेजअंतर्गत आधीच 8,000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. या आठवड्याअखेर 18,500 कोटी रुपये वितरित करण्यात येतील, तर पंधरवड्यात 90 टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम पोहोचेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.”
हेही वाचा: Actress Nupur Alankar: PMC बँक घोटाळ्यात सगळं गमावल्यावर अभिनेत्रीने घेतला संन्यास, 'आश्रमात येणारे लोक वस्त्रं देतात अन्...'
त्यांनी पुढे सांगितलं की, “कर्जमाफी ही आमच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाची घोषणा आहे, मात्र ती फक्त तात्पुरती उपाययोजना नाही. आम्ही दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी सखोल अभ्यास समिती गठित केली आहे. कारण कर्ज वसुलीची मुदत जूनपर्यंत असते, त्यामुळे त्या वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट आहे.”
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात गुरुवारी संध्याकाळी सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच विविध खात्यांचे मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या चर्चेत आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचं समजतं.
या बैठकीत सर्वच नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भूमिकेला सहमती दर्शवली. आंदोलनकर्त्यांशी झालेल्या चर्चाही सकारात्मक झाल्या असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. तसेच इतर मागण्यांवर पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करण्यासाठी पुन्हा बैठक घेण्यात येईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दिलासा निर्माण झाला असून, राज्य सरकारने घेतलेली ही भूमिका खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढण्यासाठी एक मोठं पाऊल ठरू शकते, अशी प्रतिक्रिया कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: Raj Thackeray EVM Morcha : 'बॉसला मारा पण मोर्चाला या, दिल्लीला महाराष्ट्राचा राग दाखवण्याची हीच ती वेळ' : राज ठाकरे