मुंबई: हक्काच्या घराचे स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या आणि केवळ 'रेती' या एका घटकासाठी बांधकामाची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी अखेर आशेचा किरण दिसला आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर किंवा बांधकामाच्या ऐन हंगामात रेतीअभावी रखडलेली घरकुले आता गतीने पूर्ण होतील. राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे तालुक्यातील रेतीघाटांवरून घरकूल लाभार्थी आणि शासकीय कामांसाठी रेती आरक्षित करण्यात आली असून, वितरणाचे 'चाक' फिरू लागले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील घरकुलांच्या रखडलेल्या कामांना आता खऱ्या अर्थाने 'मुहूर्त' लागणार आहे.
डिजिटल पारदर्शकता: महाखनिज प्रणालीचा आधार
रेती वितरणात पूर्वी होणारा सावळागोंधळ टाळण्यासाठी प्रशासनाने यावेळी 'महाखनिज' या अत्याधुनिक ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब केला आहे. ही केवळ संगणकीय प्रणाली नसून पारदर्शकतेचा एक मोठा टप्पा मानला जात आहे. पंचायत समितीकडून प्राप्त झालेली अधिकृत लाभार्थ्यांची यादी थेट या प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. यामुळे वशिलेबाजीला पूर्णपणे लगाम बसला असून, पात्र लाभार्थ्याला त्याच्या हक्काची रेती मिळण्यासाठी आता कोणाच्याही दारी उभे राहण्याची गरज उरलेली नाही.
आधार पडताळणी अनिवार्य: लाभार्थ्यांनी 'हे' करणे गरजेचे
रेती मिळवण्यासाठी प्रशासनाने काही महत्त्वाचे निकष लावले आहेत. लाभार्थ्यांनी त्वरित आपल्या गावातील तलाठी कार्यालयात जाऊन आपले नाव यादीत तपासून घेणे अनिवार्य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महाखनिज पोर्टलवर आपली नोंदणी करण्यासाठी 'आधार' क्रमांकाची पडताळणी केली जाणार आहे. तुमचा आधार क्रमांक ज्या मोबाईल नंबरला लिंक आहे, त्यावर येणाऱ्या ओटीपी (OTP) द्वारेच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यामुळे ही तांत्रिक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: Hantavirus: नव्या विषाणूमुळे जगभरात चिंता! 2 भारतीयांना हंताव्हायरसची लागण; उपचारासाठी थेट नेदरलँड्सला हलवलं
वाहतुकीचे नियम: जीपीएसशिवाय पर्याय नाही
रेती मंजूर झाली असली तरी त्याची वाहतूक कशी करावी, याबाबतही प्रशासनाने कडक नियमावली आखली आहे. लाभार्थ्यांना रेती उचलण्यासाठी स्वतःची किंवा भाड्याची वाहने (ट्रॅक्टर किंवा ट्रक) उपलब्ध करावी लागतील. मात्र, ही वाहने 'जीपीएस' (GPS) प्रणालीने सज्ज असणे बंधनकारक आहे. रेतीघाटावरून निघालेली रेती थेट लाभार्थ्याच्या बांधकाम स्थळावरच पोहोचली पाहिजे, हा यामागचा शुद्ध हेतू आहे. यामुळे मधेच रेती गायब होण्याचे किंवा काळ्या बाजारात विकले जाण्याचे प्रकार थांबणार आहेत.
तहसीलदारांचा कडक इशारा: गैरवापर केल्यास होणार कारवाई
या प्रक्रियेवर तहसील प्रशासनाचे बारीक लक्ष आहे. तहसीलदार प्राजक्ता बोराडे यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, केवळ घरकूल बांधकामासाठी मिळालेल्या रेतीचा जर इतरत्र वापर झाला किंवा ती दुसऱ्याला हस्तांतरित केली, तर संबंधित लाभार्थ्यावर कठोर दंडात्मक आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल. "नियम पाळा आणि हक्काचे घर उभारा," असा संदेश प्रशासनाने दिला आहे. ही रेती केवळ वैयक्तिक घरांसाठीच नाही, तर ग्रामपंचायत क्षेत्रातील महत्त्वाच्या शासकीय कामांसाठीही वापरली जाणार आहे.
विकासाला मिळणार गती
एकीकडे सर्वसामान्यांच्या घराचा प्रश्न सुटत असतानाच, दुसरीकडे रखडलेली शासकीय बांधकामेही आता मार्गी लागणार आहेत. रेती वितरण प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि विकासकामांना मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच, सरकारच्या या 'रेती धोरणा'मुळे लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर आता समाधानाचे हसू पाहायला मिळत असून, घरांच्या स्वप्नपूर्तीची वाट सोपी झाली आहे.
हेही वाचा: Ravindra Chavan: 'तूच माझा आधारस्तंभ' असं कुणाला आणि का म्हणाले रविंद्र चव्हाण ?