मुंबई: शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी उच्चाधिकार समिती स्थापना करण्यात आली आहे. बच्चू कडू यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली 9 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. येत्या सहा महिन्यात समितीला अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून रान पेटवलेल्या प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी आपलं आंदोलन अधिक तीव्र केलं आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सह्याद्री अतिथिगृहावर बच्चू कडू, अजीत नवले, राजू शेट्टी आणि महादेव जानकर या नेत्यांची चर्चा झाली. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा: हीच खरी श्रद्धांजली!; आईच्या इच्छेसाठी या उद्योगपतीने 290 शेतकऱ्यांचे लाखोंचे कर्ज फेडले
शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी नऊ जणांची समिती शिफारसी सुचविणार आहे. अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन शिफारशी सुचविण्याचे काम समिती करणार आहे. समितीत महसूल, वित्त, कृषी, सहकार आणि पणन या विभागांचे अपर मुख्य सचिव असणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, मुंबईचे अध्यक्ष तसेच बँक ऑफ महाराष्ट्रचे प्रतिनिधी या समितीत असणार आहे.
काय आहे शासन निर्णय?
शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी शासनास सादर करण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांची प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे.
समितीने शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून (debt trap) सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास 6 महिन्यात सादर करावा.
सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार अन्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना / तज्ञ व्यक्तींना बैठकीसनिमंत्रित करण्याची समितीचे अध्यक्ष यांना मुभा राहील. अशा अधिकाऱ्यांना/तज्ञ व्यक्तींना नियमानुसार प्रवासभत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील.