चंद्रकांत शिंदे, प्रतिनिधी, मुंबई: मुंबईत घर घेणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. त्यातच शेकडो इमारती जुन्या झाल्या असल्याने त्यांचा पुनर्विकास होणेही आवश्यक झाले आहे. मात्र पुनर्विकासात अनेक अडचणी येत असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे येत्या पाच वर्षांत 35 लाख घरे बांधण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला असून त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले माझे घर, माझा अधिकार असे ब्रीदवाक्य घेत गृहनिर्माण धोरण 20 मे 2025 रोजी जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील शेवटचे गृहनिर्माण धोरण 18 वर्षांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत घरांची मागणी आणि उपलब्धतेचा आढावा घेतला जाणार असून झोपडपट्टी पुनर्विकास आणि नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत, समाजातील विविध घटकांना परवडणारी, शाश्वत आणि समावेशक घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.या धोरणाअंतर्गत EWS, LIG, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या धोरणाअंतर्गत, 2026 पर्यंत महा सरकारच्या मालकीच्या भूखंडांची एक जमीन बँक तयार केली जाणार असून ही जागा निवासी संकुले विकसित करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. या जमीन बँकेचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आणि महसूल, वन आणि जलसंपदा विभाग यांच्या समन्वयाने विकास केला जाणार आहे.
हेही वाचा : लातुर महापालिकेचा दवाखाना चक्क ग्रामपंचायत हद्दीत; स्वराज्य पक्षाकडून कारवाईची मागणी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘वॉक टू वर्क’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत राहून, नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत, रोजगार केंद्रांजवळ – विशेषतः औद्योगिक क्षेत्रांजवळ निवासस्थाने विकसित केली जातील. एमआयडीसी क्षेत्रातील उपयुक्ततेच्या उद्देशाने राखीव असलेल्या एकूण 20 टक्के जमिनीपैकी 10-30 टक्केपेक्षा जास्त जमीन निवासी वापरासाठी राखीव ठेवली जाणार आहे. नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत नोकरदार महिला आणि विद्यार्थ्यांना भाड्याने घरे दिली जातील. तसेच, औद्योगिक कामगारांना 10 वर्षांसाठी भाड्याने घरे दिली जातील. 10 वर्षांनंतर, या भाड्याच्या घरांची मालकी औद्योगिक कामगारांकडे हस्तांतरित केली जाईल अशी तरतूद प्रस्तावित आहे.
गृहनिर्माण धोरणात एक समर्पित स्वयं-पुनर्विकास कक्षाची योजना आखली असून पुनर्विकास निवडणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना नियोजन, निधी, विकासक निवड आणि अंमलबजावणीसह हा कक्ष मार्गदर्शन करेल. याशिवाय नियम 33(7)(अ) च्या धर्तीवर जीर्ण इमारतींना प्रोत्साहनात्मक एफएसआय देऊन पुनर्विकास करण्याचीही परवानगी दिली जाणार असल्याने ईल ज्यामुळे पुनर्विकास जलद गतीने होईल यात शंका नाही. एवढेच नव्हे तर पुनर्विकास प्रकल्पांच्या बाबतीत मालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, नियोजन प्राधिकरण, विकासक आणि सोसायटी यांच्यात त्रिपक्षीय नोंदणीकृत करार अनिवार्य करण्यात आला आहे. विकासकाला आगाऊ रक्कम म्हणून मिळालेले सर्व पैसे एस्क्रो खात्यात जमा करावे लागतील जेणेकरून घरमालकांचे हित जपले जाईल. गृहनिर्माण धोरणात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या जमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे, ज्यामध्ये क्लस्टर पुनर्विकासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गृहनिर्माण धोरणात संबंधित केंद्र सरकारच्या विभागाकडून निधी घेण्याचा प्रस्ताव देखील आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधीचा वापर देखील प्रस्तावित आहे. झोपडपट्टीवासीयांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी, झोपडपट्टीवासीय आणि विकासक यांच्यात किमान मुद्रांक शुल्कासह कराराची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
जे एसआरए (SRA) प्रकल्प रखडले आहेत त्यांच्यासाठी या नव्या धोरणात पारदर्शक बोली प्रक्रियेद्वारे नवीन विकासकांची निवड करण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. याचे एक कारण म्हणजे एमएमआर प्रदेशात रखडलेले एसआरए प्रकल्प 228 हून अधिक आहेत. नवीन गृहनिर्माण धोरणांतर्गत, सरकारने बीएमसी, म्हाडा, सिडको, एमआयडीसी, एमएमआरडीए, महाहाऊसिंग, एसएसपीएल इत्यादी एजन्सींसोबत संयुक्त भागीदारीद्वारे त्यांच्या विकासाला मान्यता दिली आहे. या नव्या गृहनिर्माण योजनेत सरकारी कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसैनिक, दिव्यांग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार आणि विमानतळ कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माण योजना प्रस्तावित आहेत. या नव्या महाराष्ट्र गृहनिर्माण धोरण 2025 मुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि 2032 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होण्याचे महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट लक्षणीयरीत्या साध्य होईल अशी अपेक्षा आहे. एकूणच सरकारने गोर-गरीबांचा विचार करून आखलेले हे धोरण राज्यातील जनतेचे घरांचे स्वप्न साकार करील यात शंका नाही.