मुंबई: शेतीमध्ये होणाऱ्या नुकसनामुळे बळीराजाच्या डोक्यावर कर्जाचा डोंगर नेहमीच उभा असतो. शेतकऱ्याची ही शोकांतिका दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना' आणली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही शाबासकीची थाप मिळणार आहे. मात्र, या सरकारी योजनेचा फायदा घेण्यासाठी एक छोटी पण अत्यंत महत्त्वाची अट शासनाने ठेवली आहे; ती म्हणजे आधार प्रमाणीकरण (KYC)
राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत थकीत पीककर्ज असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तब्बल 2 लाख रुपयांपर्यंतची घसघशीत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. इतकेच नव्हे, तर जो शेतकरी प्रामाणिकपणे, घाम गाळून नियमित पीककर्जाची परतफेड करतो, त्यांना सरकार 50 हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन कौतुकाची थाप देणार आहे. सरकारच्या या आर्थिक संजीवनीमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, हे मात्र नक्की.
सरकारी योजनांचा लाभ थेट आणि योग्य लाभार्थ्यांच्याच पदरात पडावा, यासाठी प्रशासनाने पारदर्शकतेवर विशेष भर दिला आहे. म्हणूनच, या कर्जमाफीचा आणि अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचे 'आधार प्रमाणीकरण' (E-KYC) करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. ज्या पात्र लाभार्थ्यांनी अद्याप आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडचण निर्माण होऊ शकते. सहकार विभागाच्या स्पष्ट सूचनेनुसार, प्रमाणीकरण न केल्यास शेतकरी या लाभापासून कायमचे वंचित राहू शकतात. त्यामुळे, 'वेळ गेल्यावर पश्चात्ताप करण्यापेक्षा' शेतकऱ्यांनी तातडीने हे काम उरकून घेणे त्यांच्याच हिताचे आहे.
हेही वाचा: Rahul Gandhi : 'हे उपदेश नव्हे तर अपयशाचे पुरावे'; पंतप्रधान मोदींच्या त्या सात आवाहनांवर राहुल गांधींचा हल्लाबोल
तंत्रज्ञानाच्या युगात ही प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि सुटसुटीत करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कुठेही सरकारी कार्यालयात चकरा मारण्याची किंवा लांबच्या रांगांत उभे राहण्याची गरज नाही. तुमच्या गावातील किंवा परिसरातील जवळच्या 'आपले सरकार' सेवा केंद्रावर (CSC Center) जाऊन ही प्रक्रिया अगदी काही मिनिटांत पूर्ण करता येते. तिथे अंगठ्याचे ठसे (Biometric) किंवा आधारशी जोडलेल्या मोबाईल नंबरवर येणाऱ्या 'ओटीपी'च्या (OTP) माध्यमातून हे प्रमाणीकरण अत्यंत पारदर्शकपणे व सुरक्षितपणे पूर्ण होते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांची अद्ययावत माहिती सरकारी प्रणालीमध्ये लगेचच नोंदवली जाते.
सेवा केंद्रावर जाताना शेतकऱ्यांनी तुमच्या कागदपत्रांची 'शिदोरी' सोबत ठेवणे अनिवार्य आहे. यामध्ये मूळ आधार कार्ड, बँक खात्याचे पासबुक आणि आधारला लिंक असलेला चालू मोबाईल क्रमांक यांचा समावेश आहे. राज्य सरकारकडून केवायसी प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे कोणत्याही अफवांना बळी न पडता, पात्र शेतकऱ्यांनी विलंब न लावता त्यांचे आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. जेणेकरून, हक्काची कर्जमाफी आणि आर्थिक मदतीची रक्कम विनाअडथळा थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होऊ शकेल.
हेही वाचा: Gold Silver Rate: सोनं स्वस्त झालं! पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाचा परिणाम की जागतिक तणाव? सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, पाहा आजचे दर