मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासनाने केंद्रीय वित्त आयोगाकडे 50 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून एमएमआरमधील पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, गृहनिर्माण, जलनियोजन आणि इतर विकासात्मक बाबींना गती देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य सरकारने ही मागणी करताना स्पष्ट केले की, मुंबई एमएमआर क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक केंद्रांपैकी एक असून, या भागातून केंद्र सरकारला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे या भागाच्या सातत्यपूर्ण आणि आधुनिक विकासासाठी स्वतंत्र निधीची गरज आहे.
हेही वाचा: मेट्रो-3 चा दुसरा टप्पा प्रवाशांसाठी खुला होणार; बीकेसी ते आचार्य अत्रे चौकापर्यंत सेवा सुरू
पायाभूत सुविधांसाठी गरज वाढली
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई-विरार यांसारख्या शहरांचा समावेश असलेल्या एमएमआर भागात वेगाने शहरीकरण होत आहे. त्यामुळे वाहतूक, जलपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या सेवा सक्षम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आवश्यक आहे. राज्य शासनाच्या मते, या विकासात्मक गरजा पूर्ण करण्यासाठी किमान ५० हजार कोटींचा निधी अनिवार्य आहे.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती स्थिर
राज्य सरकारने केंद्रीय वित्त आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती उत्तम असून, वित्तीय तुटीबाबत राज्य सरकारची भूमिका जबाबदारीने घेतली गेली आहे. अर्थशास्त्रीय नीती, खर्चावर नियंत्रण आणि महसूल वाढवण्याचे धोरण यामुळे राज्याचे आर्थिक व्यवस्थापन समाधानकारक आहे.
अधिक योगदान देणाऱ्या राज्यांना सन्मान
राज्य सरकारने असेही सुचवले आहे की, देशाच्या जीडीपीमध्ये मोठे योगदान देणाऱ्या राज्यांना अडीच टक्के अतिरिक्त निधी देण्यात यावा. महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक आर्थिक योगदान करणारे राज्य आहे, त्यामुळे अशा राज्यांना प्रोत्साहनस्वरूप अधिक निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय वित्त आयोगाचे निरीक्षण
केंद्रीय वित्त आयोगानेही महाराष्ट्राच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे कौतुक केले असून, राज्याची महसूल संकलन क्षमता आणि खर्चाचे नियोजन इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. आयोग लवकरच अंतिम अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करणार असून, त्यानुसार पुढील निधी वितरणाचे धोरण ठरवले जाईल.
मुंबई एमएमआर क्षेत्राचा विकास हा केवळ राज्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केलेली निधीची मागणी योग्य आणि आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आता या मागणीवर केंद्र सरकार आणि वित्त आयोग काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.