मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रदीर्घ काळ रखडलेला मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने काल एका महत्त्वपूर्ण पत्रकार परिषदेत 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. मात्र, ही घोषणा होऊन काही तास उलटत नाहीत तोच राजकीय वातावरणात नवा पेच निर्माण झाला आहे. ओबीसी बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी या निवडणुका पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी करत निवडणूक आयोगाला पत्र धाडले आहे.
निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि यात्रेचा पेच
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार, 16 जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 5 फेब्रुवारी 2026 रोजी प्रत्यक्ष मतदान पार पडणार असून, 7 फेब्रुवारीला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केले जाणार आहेत. मात्र, 5 फेब्रुवारी हाच दिवस धनगर आणि बहुजन समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या चिंचणी मायाक्का देवीच्या वार्षिक यात्रेचा मुख्य दिवस आहे. ही यात्रा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या सीमेवर मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते.
हेही वाचा: BMC Election 2026: मतदारांनो व्होटर आयडीचं टेन्शन विसरा; 'या' एका सरकारी पुराव्यावरही नोंदवता येईल मत, वाचा सविस्तर
लाखो मतदार मतदानापासून वंचित राहण्याची भीती
प्रकाश शेंडगे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, चिंचणी मायाक्का यात्रा ही केवळ एक उत्सव नसून लाखो भाविकांची ती कुलस्वामिनी आहे. या यात्रेसाठी सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर आणि सातारा यांसारख्या जिल्ह्यांमधून लाखो भाविक आपल्या कुटुंबासह बैलगाड्या आणि खासगी वाहनांनी कर्नाटक सीमेकडे रवाना होतात. यात्रेचा मुख्य विधी 5 फेब्रुवारीला असल्याने या काळात लाखो मतदार आपल्या गावाबाहेर असतील. अशा परिस्थितीत जर त्याच दिवशी मतदान झाले, तर मतदानाची टक्केवारी प्रचंड प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे.
लोकशाही प्रक्रियेत सहभागाचे आवाहन
"लोकशाहीमध्ये प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार बजावता येणे आवश्यक आहे. मात्र, धार्मिक श्रद्धेशी जोडलेली ही यात्रा आणि मतदानाची तारीख एकाच दिवशी आल्याने बहुजन समाजातील मोठा घटक मतदानापासून वंचित राहील," असे शेंडगे यांनी पत्रात म्हटले आहे. या यात्रेसाठी गेलेले भाविक 7 फेब्रुवारीपर्यंत आपल्या गावी परततात, त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रम किमान दोन दिवस तरी पुढे ढकलावा, अशी विनंती त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
राजकीय गणिते आणि आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील राजकीय गणिते बदलू शकतात. 12 जिल्हा परिषदांमधील ग्रामीण मतदारांची संख्या मोठी आहे आणि त्यातही धनगर व बहुजन समाजाचे वर्चस्व असलेल्या मतदारसंघात मतदानावर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. आता या पत्राची दखल घेऊन निवडणूक आयोग तारखांमध्ये काही बदल करणार की जाहीर वेळापत्रकानुसारच निवडणुका पार पडणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: Public Holiday: मतदानासाठी 15 जानेवारीला राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर! मात्र काही कर्मचाऱ्यांना सुट्टीऐवजी विशेष सवलत