IAS Officers Transfers: महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी किरकोळ नोकरशाही फेरबदल करत सात वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांची नवीन पदांवर नियुक्ती केली. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा 2027 च्या तयारीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीनंतर या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. कुंभमेळा हा केवळ एक मोठा प्रशासकीय कार्यक्रम नाही तर भारताच्या श्रद्धा आणि सांस्कृतिक परंपरेचे प्रतीक आहे. त्यामुळे समन्वय आणि नियोजनाची गरज अधोरेखित होते.
'या' अधिकाऱ्यांची नियुक्तीत फेरबदल -
रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी एम. देवेंद्र सिंग यांची मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPBC) चे सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग यांची नाशिक कुंभमेळ्याच्या आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) चे महानगर आयुक्त म्हणून बदली करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Bandra-Worli Sea Link Tunnel: नवी मुंबई विमानतळासाठी वांद्रे-वरळी सी लिंक व बीकेसीला बोगद्याद्वारे जोडण्याची योजना सुरू
दरम्यान, जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची नाशिकचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांची जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (SRPL), मुंबईचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय कोलते यांची पुण्यातील साखर आयुक्त पदाची नियुक्ती करण्यात आली. तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC), मुंबईचे सहव्यवस्थापकीय संचालक मनोज जिंदाल यांची रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा - Mumbai Metro 3 : ॲक्वा लाईनचा मुंबईकरांना होणार 'हा' सर्वात मोठा फायदा! वाचा मार्ग आणि प्रमुख वैशिष्ट्ये
दिवाळीनंतर होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सज्ज होत असताना या नियुक्त्यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यावेळी नियुक्त अधिकाऱ्यांवर असलेले प्रशासकीय नियंत्रण लक्षात घेता, या निवडणुका सर्व प्रमुख पक्षांसाठी राजकीयदृष्ट्या अग्निपरीक्षा ठरण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 जानेवारी 2026 पर्यंत 29 महानगरपालिका, 34 पैकी 32 जिल्हा परिषदा, 248 नगर परिषदा आणि 351 पैकी 336 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.