मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी आहे. सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत आता कागदपत्रांचा बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आला आहे. पूर्वी या योजनेसाठी तब्बल 12 प्रकारची कागदपत्रे सादर करावी लागत होती, पण आता सरकारने ही अट बदलून फक्त 5 कागदपत्रांवरच प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनुदान मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक होणार आहे. नवीन नियमांनुसार, शेतकऱ्यांना आता पूर्वसंमतीसाठी फक्त दोन कागदपत्रे म्हणजे सूक्ष्म सिंचन संच पुरवठादार कंपनीचे दरपत्रक (कोटेशन) आणि हमीपत्र सादर करावे लागतील. ही दोन कागदपत्रे दिल्यानंतरच शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती मंजूर केली जाईल. यामुळे अनेक दिवस चालणारी तपासणी आणि फाईल प्रक्रिया थांबणार असून, शेतकऱ्यांचा वेळ आणि श्रम दोन्ही वाचणार आहेत.
शासनाच्या सूत्रांनुसार, काम पूर्ण झाल्यानंतर फक्त तीन कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असेल, म्हणजे देयक, सूक्ष्म सिंचनाचा अंतिम आराखडा आणि पूर्णत्वाचा दाखला. या आधारावर अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जाईल. त्यामुळे अर्जदारांना वारंवार सरकारी कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय मंजुरी समितीने “Ease of Doing Business” या धोरणानुसार ही सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर कृषी विभागाने संपूर्ण प्रक्रिया तपासली असता, बहुतेक माहिती आधीच ऑनलाइन उपलब्ध असल्याचे आढळले. त्यामुळे ती पुन्हा कागदपत्रांद्वारे मागवण्याची गरज नाही, असा निर्णय घेण्यात आला.
हेही वाचा: Gold - Silver Rate: सोन्याच्या दरात आज मोठी घसरण; लग्नसराईत ग्राहकांना दिलासा, चांदीही झाली स्वस्त
गेल्या चार महिन्यांपासून काही जिल्ह्यांमध्ये या नव्या पद्धतीचा प्रयोग करण्यात आला होता आणि त्या काळात कोणतीही अडचण आली नाही. त्यामुळे आता हीच प्रक्रिया राज्यभर कायमस्वरूपी लागू केली जाणार आहे. फलोत्पादन संचालनालयाने जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, शेतकऱ्याने जर एका कंपनीचे कोटेशन दिले आणि प्रत्यक्षात दुसऱ्या कंपनीची सामग्री बसवली, तरीही तो प्रस्ताव अयोग्य ठरणार नाही. म्हणजेच कोटेशनमधील फरकामुळे अनुदान थांबवू नये, असा आदेश दिला गेला आहे.
पूर्वी शेतकऱ्यांना सातबारा, आठ-अ उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड, सिंचन घोषणापत्र, पालक संमतीपत्र, भाडेकरार आणि जात प्रमाणपत्र अशा अनेक कागदपत्रांचा त्रास सहन करावा लागत होता. आता ही सर्व कागदपत्रे अनिवार्यतेतून वगळण्यात आली आहेत. या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांसाठी सूक्ष्म सिंचन योजनेचा मार्ग खूपच सोपा झाला आहे. कागदपत्रांचा गोंधळ कमी, प्रक्रिया वेगवान आणि थेट खात्यात अनुदान, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि श्रम तिन्ही गोष्टींची बचत होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचं शेतकरी वर्गातून स्वागत होत आहे.